गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों को मिलेगी तबादलों में राहत

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: कैंसर समेत गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों के तबादलों की अनुमति के लिए शिक्षा महकमा एक बार फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के सामने दस्तक देगा। शिक्षा निदेशालय से इस संबंध में प्रस्ताव शिक्षा सचिव डॉ भूपिंदर कौर औलख को मिल गया है।

मुख्य सचिव की अनुमति मिलने पर उक्त शिक्षको को तबादलों में राहत मिल सकेगी। हालांकि, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति दो दफा तबादलों की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति शिक्षा महकमे को दे चुका है। इसके बावजूद शिक्षकों के तबादले नहीं किए जा सके। इस वजह से तबादलों का बेसब्री से इंतजार कर रहे गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को भी राहत नहीं मिल सकी। ऐसे शिक्षकों के तबादलों के लिए महकमे ने दोबारा कोशिश शुरू की है। 

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इस संबंध में महकमे को कार्यवाही के निर्देश दिए थे। उन्होंने कैंसर, किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रस्त, डायलिसिस को लेकर बार-बार अस्पताल जाने को मजबूर शिक्षकों के तबादले के निर्देश दिए थे। ऐसे शिक्षकों को अस्पतालों के इर्द-गिर्द स्कूलों में तैनाती देने पर मंथन किया जा रहा है। महकमे ने ऐसे करीब ढाई सौ शिक्षकों की सूची तैयार की है। इस सूची को नए सिरे से अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिक्षा निदेशालय ने बीमार शिक्षकों के लिए तबादलों की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव शिक्षा सचिव को सौंप दिया है। इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव की समिति के समक्ष रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों के तबादलों में सहानुभूति का रवैया अपनाया जाएगा। 

अतिथि शिक्षकों को जल्द तैनाती मिलने के आसार 

अतिथि शिक्षकों की सरकारी विद्यालयों में रिक्त पदों पर तैनाती जल्द शुरू होने के आसार हैं। इस संबंध में प्रस्ताव बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें नए अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका दिया जाएगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पहले से कार्यरत रहे अतिथि शिक्षकों को वेटेज अंक दिए जाएंगे। 

एसएसए में राज्य को मिले 300 करोड़ 

केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य को 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि से नए कार्यो को अंजाम दिया जा सकेगा। साथ में शिक्षकों व कार्मिकों के वेतन का भुगतान भी हो सकेगा। राज्य सरकार उक्त राशि में 172 करोड़ की किश्त जारी करने जा रही है। इस संबंध में एक-दो दिन में आदेश जारी किए जाएंगे।

यह भी पढें: आयुष-यूजी में दाखिले की ख्वाहिश रखने वालों का झटका, जानिए

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड के 560 प्राथमिक विद्यालयों में दांव पर बचपन 

यह भी पढ़ें: गढ़वाल विवि की ये अनदेखी हजारों छात्रों पर पड़ रही है भारी