तीन माह से रोडवेज कर्मियों को नहीं मिला वेतन, दी आंदोलन की चेतावनी

देहरादून, जेएनएन। तीन माह से वेतन न मिलने से नाराज रोडवेज कर्मियों के सब्र का बांध टूट गया है। हाईकोर्ट के आदेश एवं शासन से लगभग साढ़े 12 करोड़ रुपये जारी होने के बावजूद अब तक वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने प्रबंधन को 20 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। इस अवधि तक वेतन व लंबित भुगतान न मिलने पर कर्मचारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 

त्योहारी सीजन होने के बावजूद रोडवेज कर्मचारी वेतन के लिए तरस रहे हैं। स्थिति ये है कि बीते तीन महीने से रोडवेजकर्मियों को वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर कई दफा नाराजगी भी जताई एवं कार्यशाला में प्रदर्शन भी किया। 

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट ने सरकार को तत्काल वेतन जारी करने के आदेश दिए। सरकार की ओर से साढ़े 12 करोड़ रुपये जारी किए गए। इससे जुलाई व अगस्त का वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन सितंबर का वेतन प्रबंधन उपलब्ध करा पाने में नाकाम है। दीपावली को लेकर इस बार कर्मचारियों को बोनस दे पाना भी मुनासिब नहीं लग रहा। 

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी की ओर से बुधवार को प्रबंध निदेशक को आंदोलन का नोटिस भेजा गया। नोटिस में जिक्र किया है कि सरकार अब साढ़े 12 नहीं बल्कि सत्रह करोड़ जारी कर रही है, मगर इससे लंबित वेतन का भुगतान पूरा नहीं हो सकता। दीपावली का बोनस तक नहीं दिया जा रहा। यूनियन ने प्रबंधन को 20 अक्टूबर तक का समय दिया है।

शराब मामले में जांच ठंडी

पिछले हफ्ते गुरुग्राम से देहरादून आ रही बस में विदेशी शराब की बोतलें पकड़े जाने के मामले की विभागीय जांच ठंडी पड़ती नजर आ रही है। मामले में मंगलौर पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद भी रोडवेज प्रबंधन ने आरोपी परिचालक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। देहरादून के ग्रामीण डिपो की बस (यूके07पीए-3061) एक अक्टूबर की रात गुरुग्राम से देहरादून आ रही थी। 

बस में लंबे समय से शराब की तस्करी की शिकायत पर प्रवर्तन टीम ने बस पकड़ ली थी। दो सूटकेस के अंदर 23 बोतल विदेशी मदिरा मिली थी। प्रबंधन की ओर से विभागीय जांच बैठाई गई थी, मगर जांच अब तक शुरू ही नहीं हुई। 

बोनस-डीए को राज्यकर्मियों  का इंतजार अब होगा खत्म

प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को बोनस और डीए का रास्ता जल्द साफ होने जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए डीए और बोनस देने की घोषणा के बाद राज्य कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। वित्त सचिव अमित नेगी ने स्पष्ट किया राज्य में बोनस और डीए के आदेश पंचायत चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद और दीपावली से पहले जारी किए जाएंगे।

गौरतलब है कि केंद्र से उक्त मामले में आदेश होने के बाद ही राज्य सरकार के स्तर पर कदम उठाया जाता है। राज्य कर्मचारियों के संगठन बोनस और डीए की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र से इस संबंध में आदेश जारी नहीं होने की वजह से राज्य सरकार अब तक कदम नहीं उठा पा रही थी। केंद्र सरकार ने पहले बोनस और अब पांच फीसद डीए देने के बारे में बुधवार को आदेश जारी किए हैं। 

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केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम का राज्य में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा कि केंद्र के आदेश के बाद राज्य के स्तर पर भी कर्मचारियों को बोनस और डीए के लिए कार्यवाही की जाएगी। अभी इस संबंध में पत्रावली तैयार नहीं की गई है। यह कार्य अब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू है। ऐसे में आचार संहिता हटने का इंतजार किया जाएगा। अलबत्ता, दीपावली से पहले बोनस व डीए के आदेश जारी होने की उम्मीद होने जताई।

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