पीएम स्वनिधि योजना की रैंकिंग में बनारस उत्तर प्रदेश में अव्वल, 20 हजार लोगों का लोन स्वीकृत
पीएम स्वनिधि योजना में अहमदाबाद अभी शीर्ष पर बना हुआ है। बनारस बहुत करीब जाकर अब उससे दूर होता जा रहा है। उम्मीद जतायी जा रही थी कि अक्टूबर के प्रारंभ में बैंकों ने साथ दिया तो बनारस देश में अव्वल होगा लेकिन ऐसा अब कठिन प्रतीत हो रहा है।
वाराणसी, जेएनएन। पीएम स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना में अहमदाबाद अभी शीर्ष पर बना हुआ है। बनारस बहुत करीब जाकर अब उससे दूर होता जा रहा है। उम्मीद जतायी जा रही थी कि अक्टूबर के प्रारंभ में बैंकों ने साथ दिया तो बनारस देश में अव्वल होगा लेकिन ऐसा अब कठिन प्रतीत हो रहा है। बैंकों की सुस्ती की वजह से अहमदाबाद तेजी से आगे बढ़ रहा है। बैंकों से लोन स्वीकृति के मामले में बनारस से एक हजार से अधिक की बढ़त बना चुका है। उत्तर प्रदेश में पिछले एक पखवारा से लखनऊ व प्रयागराज को पीछे छोड़ते हुए बनारस प्रदेश में पहले स्थान पर ही नहीं देश में दूसरे स्थान पर भी कब्जा जमाए हुए है।
आंकड़ों के खेल में कहीं आगे कहीं पीछे
इस योजना के अंतर्गत बनारस में तीस हजार लक्ष्य के सापेक्ष 36 हजार आनलाइन फार्म भरे गए हैं। जबकि अहमदाबाद में लाख के करीब टारगेट के सापेक्ष 53 हजार से अधिक। बनारस में लोन के लिए 20,000 फार्म स्वीकृत हुए हैं। जबकि अहमदाबाद में इसकी संख्या 21,000 है। मसलन बनारस से एक हजार आगे। दो अक्टूबर के पूर्व तक यह संख्या दो सौ से तीन सौ के करीब बनारस से आगे थी। अब एक हजार आगे है। टारगेट अधिक होने के कारण इसकी संख्या आगे बढऩी तय है। बनारस में हालांकि अब तक सात हजार लोगों के खाते में लोन का पैसा जारी हो चुका है जबकि अहमदाबाद में 1248 ही हुआ है। अधिकारियों को कहना है कि समग्र बिंदुओं पर रैंकिंग की जाती तो शायद बनारस आगे होगा। हालांकि इस योजना में लोन स्वीकृति को ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया गया है।
योजना में दस हजार रुपये बैंक ऋण की सुविधा
लाकडाउन से प्रभावित शहरी पथ विक्रेताओं यानी पटरी पर दुकान लगाने वाले कारोबारियों को रोजगार प्रारंभ करने हेतु एक लघु ब्याज आधारित अनुदान ऋण सुविधा के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरूआत हुई। योजना में पात्र कारोबारियों को दस हजार रुपये बैंक से लोन प्रदान किया जाता है। कारोबारियों को यह धनराशि 12 किश्तों में जमा करनी है। समय से धन चुकाने पर सात फीसद ब्याज में सब्सिडी भी भी सुविधा है। इसके अलावा डिजीटल लेनदेन पर पचास से सौ रुपये तक की मासिक नकदी वापसी की इसके अलावा इसी के आधार पर आगे भी जरूरत मुताबिक बैंक ऋण मुहैया कराने की बात है। इसके अलावा आवास आदि की सुविधा इसी सूची के आधार पर दिए जाने का प्लान है। इस योजना में लाभ लेने के लिए वेंडरों को आनलाइन फार्म भरना है। इस फार्म के आधार पर जिला विकास अभिकरण, डूडा की ओर से फार्म जांच कर बैंकों को भेजेगा। इसके बाद लोन स्वीकृति होगा।
