शाहजहांपुर में डीएम बोले, समन्वय से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव पहली प्राथमिकता

जेएनएन, शाहजहांपुर : पहली बार जिलाधिकारी का दायित्व मिलते ही विधानसभा चुनाव कराना आइएएस उमेश प्रताप सिंह के लिए अग्निपरीक्षा की तरह होगा। लेकिन वह इसे अपने लिए बेहतर अवसर मान रहे हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में नवागत जिलाधिकारी ने अधिकारियों व राजनीतिक दलों से समन्वय, संवाद व बेहतर तालमेल के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को अपनी प्राथमिकता बताया। कहा कि आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन के साथ आयोग की मंशानुरूप चुनाव कराया जाएगा। प्रश्न : कार्यभार लेने के तत्काल बाद ही विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी आ गई है। चुनाव के लिए मानसिक रूप से कितना तैयार है।

उत्तर : देखिए, प्रशासनिक सेवा में करीब दो दशक का अनुभव है। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी के रूप में कई चुनाव भी कराए हैं। जीवन में चुनौतियों को स्वीकारा, भागा नहीं। जिलाधिकारी के दायित्व के साथ विधानसभा चुनाव हमारे खुद को बेहतर साबित करने व आत्मसंतुष्टि का सुखद अवसर है। प्रशासनिक सेवा में होने के नाते हर स्थिति, परिस्थिति के लिए हर पल तैयार रहता हूं। प्रश्न : विधानसभा चुनाव की क्या तैयारियां है। कार्यभार गृहण करने के बाद कितना समय चुनाव तैयारियां पर दिया। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की क्या रणनीति है।

उत्तर : विधानसभा चुनाव की काफी समय से तैयारियां चल रही है। प्रत्येक विधानसभा को सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेट नियुक्ति किए जा चुके हैं। चुनाव कार्मिकों का भी पूरा ब्योरा तैयार है। कार्यभार गृहण करने के बाद पहली बैठक में अधिकारियों से चुनाव तैयारियां का फीडबैक लिया गया। चुनाव आयोग की मंशानुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होगा। प्रश्न : चुनाव में सत्ताधारी दल के लोग दबाव की कोशिश में रहते हैं। प्रतिद्वंद्वी दलों की भी अपेक्षाएं रहती है। ऐसे में किस तरह संतुलन बनाकर निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराएंगे

उत्तर : चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन आयोग के अधीन काम करता है। सभी दलों से समन्वय व बेहतर तालमेल के साथ चुनाव आयोग की मंशानुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाएगा। प्रश्न : आचार संहिता लागू होने के बाद क्या प्रमुख निर्णय लिए?

उत्तर : सरकारी व सार्वजनिक भवनों पर लगे राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स, पोस्टर को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। निकाय प्रमुखों, सभी थानाध्यक्षों तथा खंड विकास अधिकारियों को भी निगरानी के लिए राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री को हटाने के लिए कहा गया है। शस्त्र लाइसेंस जमा कराने के लिए कहा गया है।