सहकारी मिलों का शत-प्रतिशत होगा भुगतान: राणा

सहारनपुर : प्रदेश के गन्ना एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेश राणा ने कहा कि किसानों के पिछले सत्र का भुगतान कराने के बाद ही नए सत्र का शुभारंभ होगा। पहली बार सरकार ने अनुपूरक बजट के रूप में 5535 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे सहकारी चीनी मिलों का शतप्रतिशत भुगतान हो जाएगा। चेतावनी दी कि यदि बीडवी मिल प्रबंधन ने कोई कोताही बरती तो सरकार खुद मिल चलवाने का काम करेगी।

राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेश राणा रविवार सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 5535 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे सहकारी मिले शतप्रतिशत भुगतान कर सकेंगी। साथ ही साढे चार रुपये प्रति कुंतल का पैसा सीधा किसानों के खाते में जाएगा। चार हजार करोड़ रुपये चीनी मिलों को सोफ्ट लोन के रूप में दिया जाएगा, ताकि किसानों के बकाया का भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों के कारण गन्ना क्षेत्रफल इस साल पांच लाख हेक्टेयर अधिक हुआ है। पिछले साल साढे बीस लाख था जो अब 25 लाख हेक्टेयर हो गया है। इतना ही नहीं पहली बार ऐसा हुआ था कि चीनी मिलें 23 जून तक चली थी। यही कारण है कि देश में 38 फीसदी चीनी का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस साल भी चीनी मिलों का सत्र 20 अक्टूबर से पांच नवंबर के बीच चलाया जाएगा। बीड़वी चीनी मिल चलाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में मिल प्रबंधन से वार्ता जारी है। मिल चलवाने के लिए शतप्रतिशत प्रयास जारी है। कहा कि मिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण कुछ शंका रहती है तो सरकार खुद मिल चलाएगी और किसानों का पूरा गन्ना खरीदा जाएगा। पिछली सरकारों में बेची गई चीनी मिलों के बारे में कहा कि 15 वर्षों में चीनी मिलें बिकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में कोई पैरवी नहीं हुई। हमने सात साल से बंद दया शुगर मिल को चलवाने का काम किया और आगे भी मिलों को चलवाने का काम किया जाएगा। वार्ता में सांसद राघव लखनपाल शर्मा, विधायक देवेंद्र निम, पूर्व विधायक मनोज चौधरी व राजीव गुंबर के अलावा डीएम आलोक कुमार पांडेय, उप गन्ना आयुक्त डा. दिनेश्वर मिश्र तथा जिला गन्ना अधिकारी कृष्ण मोहन मणि त्रिपाठी मौजूद रहे।