चार साल से दर-दर भटक रहे बीपीएड बेरोजगार

प्रतापगढ़ : पिछले चार साल से बीपीएड बेरोजगार दर-दर भटक रहे हैं। अखिलेश सरकार में निकाली गई भर्ती को योगी सरकार ने रद कर दिया। 19 सितंबर 2016 को सरकार ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एवं खेल अनुदेशकों के 32 हजार 22 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे। बाद में परिषद के सचिव ने समय सारिणी जारी कर 12 अप्रैल तक इन्हें नियुक्ति पत्र देने की बात कही थी।

सूबे के उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एवं खेल अनुदेशकों के 32 हजार 22 पदों पर भर्ती 19 सितंबर 2016 को निकाली गई थी। इसके लिए 20 अक्टूबर 2016 से आवेदन मांगे गए थे। प्रक्रिया आगे बढ़ी ही थी कि आदर्श आचार संहिता लग गई। इस भर्ती के लिए 17 मार्च 2017 को परिषद के सचिव ने काउंसिलिग की समय सारिणी जारी की, जिसमें चार अप्रैल 2017 प्रथम एवं नौ अप्रैल 2017 को द्वितीय काउंसलिग के बाद 12 अप्रैल को नियुक्ति देनी की बात कही गई थी। सत्ता परिवर्तन होते ही सभी भर्तियों में समीक्षा के नाम पर 23 मार्च 2017 को रोक लगा दी गई। उसी समय से बीपीएड बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। तीन नवंबर 2017 को बीपीएड के उम्मीदवार इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले गए। कोर्ट से सरकार को आदेश मिला कि वह दो महीने में भर्ती को पूरा करें। इससे बेरोजगारों में आशा की किरण दिखी, लेकिन सरकार ने डबल बेंच में अपील कर दिया। वहां 12 अप्रैल 2018 को सरकार की अपील ़खारिज करते हुए पुन: दो माह में भर्ती करने का आदेश जारी हुआ। फरवरी 2019 में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, जो कि 25 मार्च 2019 को ़खारिज कर दी गई। इसके बाद जुलाई 2019 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, जो अभी पेंडिग है। बीपीएड संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंडा निवासी धीरेंद्र यादव, जिला महामंत्री रवि प्रकाश सिंह, सुनील चौधरी, अखिलेश सिंह, अंकित सिंह, अनूप सिंह, अजय पटेल, सीमा सिंह, वंदना सिंह, श्वेता श्रीवास्तव, मीनाक्षी टंडन, रीना सिंह, आशीष कुमार मिश्र, धनंजय सिंह, हीरा लाल आदि का कहना है कि सरकार जल्द ही उनकी सुनवाई करे और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करे।