अफसरों ने किया सांसद के विशेषाधिकार का हनन

मेरठ, जेएनएन। गन्ना और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अफसरों ने सांसद राजेंद्र अग्रवाल के विशेषाधिकार का हनन कर डाला। सांसद की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ने प्रदेश शासन को कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले की जांच कमिश्नर को सौंपी गई है। कमिश्नर ने डीएम से जांच रिपोर्ट के साथ ही कार्रवाई की संस्तुति मांगी है। अब संबंधित अफसरों में हड़कंप मचा है। गन्ना और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अफसरों ने केंद्रीय योजनाओं की धनराशि विकास कार्य कराए। सांसद राजेंद्र अग्रवाल का आरोप है कि अफसरों ने उन्हें बुलाना तो दूर कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी। एक शिलापट पर तो उनका नाम ही नहीं लिखा गया। सांसद ने इस मनमानी और लापरवाही को अपने विशेषाधिकार का हनन माना है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कार्रवाई की मांग की है।

शासन ने कमिश्नर को दी जांच

लोकसभा अध्यक्ष के मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए। शासन ने कमिश्नर अनीता सी. मेश्राम को आदेश भेजा है। कमिश्नर ने जिलाधिकारी को तीन दिन में जांच रिपोर्ट और स्पष्ट संस्तुति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

ये हैं आरोप

1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की जन विकास योजना के तहत राजकीय कन्या इंटर कालेज हापुड़ रोड में 97 लाख रुपये से दस अतिरिक्त कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और कार्यदायी संस्था उ.प्र. वक्फ विकास निगम लि. ने 17 अगस्त को शिलान्यास कराया। इसमें सांसद को नहीं बुलाया गया। शिलापट पर उनका नाम तक नहीं लिखा गया।

2. गन्ना विभाग ने किठौर के गांव ज्ञानपुर से औरंगाबाद तथा औरंगाबाद से कस्तला संपर्क मार्ग का 73 लाख रुपये की लागत से निर्माण कराया। इस का उद्घाटन 21 जुलाई हुआ। सांसद को आमंत्रण तो दूर उन्हें इसकी सूचना तक नहीं दी गई।

इन्होंने कहा..

यह अफसरों की मनमानी है। विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों को लेकर नियमावली और प्रोटोकाल निर्धारित है। जिसका संबंधित विभाग को पालन करना आवश्यक होता है। अफसरों ने विशेषाधिकार का हनन किया है। इसकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से की गई है।

राजेंद्र अग्रवाल, सांसद