समावेशन एप पर होगा लाभार्थीपरक योजना का ब्योरा

महराजगंज: शासन की लाभार्थीपरक योजना का ब्योरा अब कंप्यूटर पर एक क्लिक करने पर आपके सामने होगा। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की पहल पर समावेशन एप लांच किया गया है। इस डिजिटल एप के लिए विकास विभाग और एचडीएफसी बैंक से अनुबंध किया गया है। इस पर लाभार्थीपरक योजना के लाभार्थियों का डाटा उपलब्ध रहेगा।

महराजगंज पहल कार्यक्रम में एक छत के नीचे शासन की लाभार्थीपरक योजना के बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त किए गए थे। इन सभी लाभार्थियों को एक स्थान पर संकलित करने के लिए समावेशन एप तैयार किया गया है। इसकी डिजाइनिग विभाग ने की है, जबकि मास्टर डाटा फीड करने का काम बैंक द्वारा किया जाएगा मंगलवार को कार्यालय में सीडीओ गौरव सिंह सोगरवाल, जिला विकास अधिकारी जगदीश त्रिपाठी और बैंक के एरिया मैनेजर अखिलेश पांडेय के बीच अनुबंध किया गया। एप पर महिला कल्याण, समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, जिला प्रोबेशन विभाग, श्रम व कृषि विभाग की योजनाओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इस एप से पारदर्शिता आएगी। आटोमेटिक साफ्टवेयर अपने आप अपात्रों को कटआफ कर देगा। फार्मों के सत्यापन से मुक्ति मिलेगी। डिजिटल होने के कारण कोई भी लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति तथा शासन की सभी योजना के बार में एक क्लिक कर के ही जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसे विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा कलेक्ट्रेट

महराजगंज: अपर जिलाधिकारी डा. पंकज कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर को आइएसओ सर्टिफाइड (इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर्गनाइजेशन)कराने को लेकर बैठक की गई। बताया कि पूरे कलेक्ट्रेट को आइएसओ के निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके तहत कलेक्ट्रेट आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इस कार्य के लिए इस्ता कंसलटेंसी संस्था के साथ समझौता किया गया है। जिसके अधिकारी अगले सप्ताह जनपद पहुंचेंगे और सोमवार से कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे।

यह संस्था परिसर में आधारभूत सरंचना व कार्यसंस्कृति को आइएसओ अनुरूप करने के लिए आवश्यक सुझाव व सहायता प्रदान करेगी। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर के रंग-रोगन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी कार्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए आवश्यक बजट के लिए रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, ताकि अवशेष धनराशि के लिए प्रस्ताव बनाकर राजस्व परिषद को भेजकर धन की व्यवस्था की जा सके। बैठक में कई अधिकारी उपस्थित रहे।