'मिशन शक्ति' के जरिये आधी आबादी को सशक्त कर रही योगी सरकार, साकार होंगी महिला सुरक्षा-संरक्षा से जुड़ी योजनाएं

लखनऊ [शोभित श्रीवास्तव]। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 'मिशन शक्ति' के जरिये आधी आबादी को सशक्त करने की कोशिश में जुटी है। इसके सार्थक परिणाम वर्ष 2021 में दिखाई देंगे। 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ यह अभियान लगातार छह महीने चलेगा। इसके तहत महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा तंत्र विकसित कर महिलाओं को उनके अधिकार बताने के लिए सरकार ने पूरा अमला लगाया है। मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक परामर्श भी दिए जा रहे हैैं। 

'मिशन शक्ति' अभियान के तहत सरकार ने प्रदेश के 1535 पुलिस थानों में एक अलग कमरे का प्रावधान किया है जिसमें पीड़ित महिलाएं, महिला पुलिसकर्मी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती हैं। सरकार की इस पहल से अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकेगी और उन्हें सजा दी जा सकेगी।

पुलिस भर्ती में 20 फीसद महिलाएं : मुख्यमंत्री योगी सरकार ने पुलिस भर्ती में भी 20 फीसद महिलाओं की भर्ती की घोषणा की है। साथ ही महिला पीएसी की तीन कंपनियां भी इसी साल वजूद में आने की उम्मीद है। इससे महिला अपराध रोकने में मदद मिलेगी। महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्रदान करने व उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हो रहे प्रयासों का असर भी इस साल दिखेगा।

कन्या सुमंगला योजना का कवच : योगी सरकार कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को और बेहतर करने के लिए गरीब परिवारों में बेटी के पैदा होने पर कन्या सुमंगला योजना का कवच प्रदान करेगी। इस योजना में सरकार गरीब परिवारों को बालिका के जन्म होने पर तत्काल दो हजार रुपये प्रदान करती है। अलग-अलग समय पर बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पढ़ाई के लिए सरकार कुल 15 हजार रुपये का प्रवधान है। पिछले वर्ष यानी 2020 में 5.25 लाख परिवारों को ही योजना का लाभ दिया गया। किंतु वर्ष 2021 में करीब 20 लाख परिवारों को सरकार इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

मंडल मुख्यालयों पर बनेंगे वर्किंग वूमेन हॉस्टल : उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में अकेले रहकर नौकरी-पेशा करने वाली महिलाओं को सुरक्षित आवास मुहैया कराने के लिए सभी मंडल मुख्यालयों पर वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाने जा रही है। बड़े मंडल मुख्यालयों पर 100 बेड व छोटे मुख्यालयों पर 50 बेड के छात्रावास बनाए जाएंगे। यहां पर रहने के साथ ही खान-पान की भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। यह छात्रावास उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम एनजीओ के माध्यम से संचालित करेगी। इसके लिए इसी साल टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।

बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ से भी बढ़ेगी जागरूकता : इस योजना के तहत मुजफ्फरनगर में शुरू किए गए ग्राम स्तरीय जन जागरूकता अभियान का ऐसा असर पड़ा कि 13 गांवों में घर के बाहर बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगनी शुरू हो गई है। यानी यहां के लोग इस कोशिश में जुटे हैं कि उनका घर बेटियों के नाम से जाना जाए। प्रदेश सरकार इस योजना को 2021 में कई और जिलों में शुरू करेगी।

बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान से सुरक्षित होंगी बेटियां : बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों में ऐसे सत्रों का आयोजन किया जाता है ताकि बालिकाएं सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श, महिला ङ्क्षहसा व शोषण से बचाव कर सकें। उन्हें विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान भी वर्ष 2021 में पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा।

महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे वन स्टाप सेंटर : सरकार ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सभी प्रकार की आवश्यक सेवाओं जैसे मुसीबत के समय अल्प प्रवास, चिकित्सीय सहायता, परामर्शी सेवाएं, विधिक सहायता एवं पुलिस सहायता एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए वन स्टाप सेंटर सभी जिलों में स्थापित किए हैं। इसमें जरूरी स्टाफ की भी सरकार ने नियुक्ति कर दी है। आपात परिस्थितियों में इमरजेंसी रिस्पांस एवं रेस्क्यू सेवाएं पुलिस विभाग की डायल 112, स्वास्थ्य विभाग की 108 व 102 एंबुलेंस सेवाओं से की जाएगी। वन स्टाप सेंटर भी सभी 75 जिलों में अपने-अपने भवन में शुरू हो जाएंगे। यह केंद्र महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेंगे।