यूपी के राज्य सूचना आयुक्तों के नाम तय, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने लगाई मुहर

लखनऊ, जेएनएन। राज्य सूचना आयुक्तों के रिक्त 10 पदों पर मंगलवार को नाम तय हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति ने इनके नामों पर मुहर लगा दी। एक-दो दिनों में इसके आदेश जारी हो जाएंगे। जिनके नाम फाइनल हुए हैं उनमें पत्रकार, नौकरशाह व अधिवक्ता शामिल हैं।

चयन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी व नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार समिति ने सभी नाम तय कर दिए हैं। इनका कार्यकाल पांच वर्ष या 65 साल तक का होगा। इन्हें मुख्य सचिव के बराबर वेतन व भत्ते मिलेंगे।

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यस्तता के कारण मंगलवार की बैठक 21 फरवरी गुरुवार को करने का फैसला किया था लेकिन, राम गोविंद चौधरी ने गुरुवार को लखनऊ में न होने की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ही अपने आवास में बैठक बुला ली। इसमें करीब 480 आवेदन पत्रों को समिति के सामने रखा गया।दरअसल, यह बैठक इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में प्रदेश सरकार ने सूचना आयुक्त के रिक्त पदों को एक माह में भरने का आश्वासन दिया था। इसका समय 22 फरवरी को पूरा हो रहा है। इससे पहले सरकार को सूचना आयुक्तों का चयन करना है।

दस पदों पर होनी नियुक्ति

राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के कुल दस पद हैं। आठ सूचना आयुक्तों का पांच साल का कार्यकाल छह जनवरी को पूरा हो चुका है। दो पद पहले से खाली चल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने सभी 10 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन पत्रों की जांच के लिए नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक त्रिवेदी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाये गए थे। उन्होंने आवेदन पत्रों की जांच कर उन्हें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के समक्ष भेज दिया था। 

किसके कितने थे आवेदन नौकरशाह-40 पत्रकार-60 अधिवक्ता-150 अन्य-50