UP Urban Body Election: 48 जिलों के नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण की सूची जारी, दिसंबर के आखिर तक चुनाव
प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और नगर निगम अधिनियम 1959 में दी गई व्यवस्था के आधार पर वार्डों का आरक्षण करती है। नगर विकास विभाग की ओर से अनंतिम अधिसूचना में हर वार्डों का आरक्षण तय कर दिया है।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए बहुप्रतीक्षित वार्ड आरक्षण की सूची गुरुवार को जारी कर दी। पहले दिन सात नगर निगम सहित 48 जिलों के नगरीय निकायों के वार्डों के प्रस्तावित आरक्षण की सूची जारी की गई है। आपत्तियां व सुझाव के लिए सात दिनों का समय दिया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय को लिखित आपत्तियां व सुझाव सात दिसंबर तक देना होगा। दो दिनों में इनका निस्तारण कर 10 दिसंबर के आस-पास अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी।
प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और नगर निगम अधिनियम 1959 में दी गई व्यवस्था के आधार पर वार्डों का आरक्षण करती है। नगर विकास विभाग की ओर से अनंतिम अधिसूचना में हर वार्डों का आरक्षण तय कर दिया है। चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इसके चलते अधिकतर वार्डों के आरक्षण बदल गए हैं। चक्रानुक्रम व्यवस्था के आरक्षण पर पहले एससी महिला के लिए वार्डों का आरक्षण होता है। इसके बाद एससी पुरूष, ओबीसी महिला, ओबीसी पुरूष, महिला और अंत में अनारक्षित रखा जाता है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया गुरुवार को 48 जिलों के नगरीय निकायों के वार्डों का आरक्षण जारी किया गया है।
शेष जिलों के नगरीय निकायों के वार्डों का आरक्षण भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। जिन जिलों के नगरीय निकायों के वार्डों का आरक्षण जारी हुआ है, उनमें शाहजहांपुर, अमरोहा, अमेठी, अयोध्या, अलीगढ़, उन्नाव, एटा, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, कौशांबी, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गौतमबुद्धनगर, चंदौली, चित्रकूट, जालौन, जौनपुर, देवरिया, पीलीभीत, प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, बांदा, बागपत, बाराबंकी, भदोहीं, महाराजगंज, महोबा, रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, संभल, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, हाथरस एवं हापुड़ शामिल हैं।वार्डों के आरक्षण के बाद नगर निगम के मेयर व नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्षों का आरक्षण जारी किया जाएगा। आपत्तियों व सुझाव के निस्तारण अंतिम आरक्षण सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी। इसके बाद आयोग नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।
