आवास प्लस की वेबसाइट से 73 गांवों का डाटा गायब

गोंडा : सदर तहसील के क्षेत्र के राम जियावन का कहना है कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई गांव पंचायत की सूची में दर्ज था। इसकी ऑनलाइन फीडिग भी कराई गई थी लेकिन, जब आवास आवंटन की बात आई तो वेबसाइट पर किसी का नाम नहीं था। मनकापुर तहसील क्षेत्र के सियाराम भी पात्र होते हुए आवास की सुविधा से डाटा वेबसाइट से उड़ने के कारण वंचित हो गए। आवास योजना के लिए बनाई गई पात्रता सूची के वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों की बानगी भर है। जिले की 1054 ग्राम पंचायतों में से 73 ग्राम पंचायत का पूरा डाटा गायब है। इसके अलावा अन्य गांवों के करीब छह हजार जरूरतमंदों का नाम भी धीरे-धीरे वेबसाइट से डिलीट हो गया। ऐसे में लाभार्थियों को जहां निराश होना पड़ा। वहीं, ग्राम प्रधान अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं।

योजना के संचालन पर एक नजर

1054 ग्राम पंचायतों में कराया गया बेघर गरीबों का सर्वे

1.16 लाख पात्र हुए थे चिन्हित

1.10 लाख व्यक्तियों की फोटो हुई जियो टैग

53 हजार व्यक्ति जांच में मिले पात्र

981 ग्राम पंचायतों का डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध

898 ग्राम पंचायतों में पात्रों के जॉबकार्ड हुए मैप

752 ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों का हुआ सत्यापन

23243 आवास आवंटन का निर्धारित हुआ लक्ष्य

8068 लाभार्थियों की पंजीकृ हुई आइडी

5477 लाभार्थियों के आवास हुए स्वीकृत

3702 लाभार्थियों के खाते में भेजी गई प्रथम किस्त

2823 गरीबों के खाते में बीडीओ ने किया भुगतान

2654 गरीबों को प्रथम किस्त का इंतजार

-धनराशि आवंटन पर एक नजर

1.20 लाख रुपये योजना के तहत होते हैं स्वीकृत

03 किस्तों में अलग-अलग धनराशि का होता है भुगतान

40 हजार रुपये दी जाती है प्रथम किस्त

70 हजार रुपये द्वितीय किस्त के रूप में भुगतान

10 हजार रुपये की दी जाती है तृतीय किस्त

90 दिवस मनरेगा से मजदूरी का भुगतान

18090 रुपये मनरेगा से मजदूरी पर खर्च

जिम्मेदार के बोल

-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वेबसाइट से लोगों के नाम डिलीट होने की सूचना मिली है। इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पात्रों को आवास की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश सभी बीडीओ को दिए गए हैं।

- सेवाराम चौधरी, परियोजना निदेशक डीआरडीए