जीएसटी को लेकर व्यापारियों को राहत दे सरकार

जागरण संवाददाता, इटावा : जीएसटी व उसकी पेनाल्टी को लेकर जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष विवेक स्वरूप अग्रवाल के नेतृत्व में एडीशनल कमिश्नर राज्य कर व जिलाधिकारी श्रुति सिंह से मुलाकात कर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन उन्हें सौंपा।

जिलाध्यक्ष विवेक स्वरूप अग्रवाल महामंत्री ज्ञानेंद्र चौधरी ने बताया कि व्यापारी जीएसटी को लेकर काफी परेशान हैं। कोरोना काल में व्यापारी वैसे ही अपनी समस्याओं को लेकर पीड़ित था। अभी एक नया नियम आया है जो व्यापारी समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। व्यापारी पहले से ही रिटर्न समय पर दाखिल न कर पाने के कारण हर माह पेनाल्टी दे रहा था। अभी भी बहुत से व्यापारी कागजों पर निर्भर हैं। वह ऑनलाइन आने वाले नोटिसों को संज्ञान में नहीं ले पाते हैं। ऐसे में व्यापारियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की कि वह ज्यादा से ज्यादा राहत देने पर विचार करें। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद्र त्रिपाठी, संदीप अग्रवाल, सत्यवीर सिंह यादव, उपाध्यक्ष रूपेंद्र सिंह चौहान मौजूद रहे।

व्यापारियों पर लगे मुकदमे वापस लेने की घोषणा का स्वागत : लॉकडाउन के उल्लंघन में लगे मुकदमे गुरुवार को वापस लिए जाने की घोषणा का उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने स्वागत किया है।

जिलाध्यक्ष संतोष सिंह चौहान ने बताया कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल के अथक प्रयासों से एवं जिला अध्यक्ष संतोष चौहान द्वारा प्रशासन से व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की गोष्ठी में प्रमुखता से रखा था। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने लॉकडाउन के उल्लंघन में दुकानें खोलने पर लगे मुकदमे गुरुवार को वापस लिए जाने की घोषणा की।

प्रदेश संगठन मंत्री शिव प्रताप भदौरिया, जिला अध्यक्ष संतोष चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीके वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव कुमार सिंह चौहान, उपाध्यक्ष सदन पोरवाल, उपाध्यक्ष सुनीत चौहान, उपाध्यक्ष लालजी पोरवाल, वरिष्ठ जिला महामंत्री शैलेश जैन, महामंत्री रवि कांत मिश्रा आदि ने आभार व्यक्त किया।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट के जिलाध्यक्ष अनंत प्रताप अग्रवाल ने प्रदेश सरकार की इस घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल ने इन मुकदमों को वापस किए जाने की मांग रखी थी। सरकार ने सभी जिलों से जिलाधिकारियों से ब्योरा मांगा है। व्यापार मंडल इस फैसले का स्वागत करता है। इससे प्रदेश के हजारों व्यापारियों का शोषण रुकेगा।