नगर निगम : टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव, कम होगा राजस्व Bareilly News
वर्ष 2018 में यूनिपोल पर 80 हजार और होर्डिग पर 40 हजार रुपये शुल्क लगाया गया था। इसे शासन द्वारा 31 मार्च 2003 में दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं लगाया गया था।
बरेली, जेएनएन : नगर निगम ने पहले तो शहर की सभी प्रमुख साइटें विज्ञापन एजेंसियों को दे दीं और अब उन्हें लाभ देने की तैयारी की जा रही है, वहीं इससे निगम को राजस्व की क्षति होगी। इसके खिलाफ सपा पार्षद दल नेता राजेश अग्रवाल ने मोशन भी दिया। बावजूद इसके अनुपूरक प्रस्ताव पास कर दिया गया।
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नगर निगम की ओर से लगाए गए अनुपूरक प्रस्ताव में विज्ञापन का किराया बढ़ाने जाने की बात है। इसमें कहा गया कि वर्ष 2013 में बोर्ड से बढ़ाई गई दरों पर दोबारा विचार कर किराया वृद्धि की जाए। इस वित्तीय वर्ष में चार महीने बीत चुके हैं और विज्ञापन एजेंसियों ने किराया जमा नहीं कराया है। दरें संशोधित करके उनसे किराया जमा कराया जाए। सभी एजेंसियों से पूरी धनराशि जमा कराने का प्रस्ताव रखा गया। निगम ने यह भी बताया है कि वर्ष 2018 में यूनिपोल पर 80 हजार और होर्डिग पर 40 हजार रुपये शुल्क लगाया गया था। इसे शासन द्वारा 31 मार्च 2003 में दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं लगाया गया था।
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छह माह अधिक शुल्क देकर घेरे सारे स्थान
सपा पार्षद दल नेता राजेश अग्रवाल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ बैठक में मोशन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विज्ञापन दरें वर्ष 2018 में बोर्ड द्वारा स्वीकृत थीं। उसी के हिसाब से वृद्धि की जानी चाहिए। निगम ने वर्ष 2018 में छह माह के लिए कुछ एजेंसियों को अधिक दरों पर विज्ञापन साइटें दे दीं। 11 नई एजेंसियां आई। 153 यूनिपोल, 15 गेट इंट्री व कई होर्डिग दिए गए। सभी प्रमुख साइटें एजेंसियों ने घेर ली हैं। अब वर्ष 2013 के हिसाब से शुल्क वृद्धि के नाम पर उसे घटाने का प्रयास किया जा रहा है। पार्षद ने बताया कि इससे निगम का राजस्व घटेगा।
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विज्ञापन शुल्क बढ़ाने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद भी आपत्ति मांगकर, निस्तारण कराना जरूरी था। नियमानुसार शुल्क नहीं लगने पर कुछ एजेंसी संचालक कोर्ट गए हैं। इसलिए अनुपूरक प्रस्ताव लगाकर उन्हें नियमों के हिसाब से करने का प्रयास किया जा रहा है। - ईश शक्ति कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त
