New Education Policy: सुझाव देने की समयसीमा बढ़ी, 30 जून तक की थी समयसीमा
New Education Policy नई शिक्षा नीति के मसौदे पर सुझाव देने की समयसीमा सरकार ने बढ़ा दी गई है। इसके तहत अब 31 जुलाई तक सुझाव दिए जा सकेंगे।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली।New Education Policy: नई शिक्षा नीति के मसौदे पर सुझाव देने की समयसीमा सरकार ने बढ़ा दी गई है। इसके तहत अब 31 जुलाई तक सुझाव दिए जा सकेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। मौजूदा समय में नीति पर सुझाव देने के लिए 30 जून तक की समयसीमा तय की गई थी।
केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर सभी हितधारकों के साथ सार्थक चर्चा सुनिश्चित करने को लेकर सुझाव देने की समयसीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है।
उम्मीद है कि इन दौरान बेहतर सुझाव आएंगे। इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 30 मई को सरकार को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंप दिया था। इसके बाद मंत्रालय ने इसे सार्वजनिक करते हुए इस पर व्यापक चर्चा के लिए लोगों से सुझाव देने के लिए कहा है।
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