मोदी को 'जासूसी' पर घेरने का कांग्रेस का आखिरी दांव

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सात चरण के मतदान में भाजपा की बढ़त को रोकने में नाकाम रही संप्रग सरकार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए आखिरी दांव चलने की तैयारी में है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कथित महिला जासूसी मामले में न्यायिक आयोग से जांच के इंतजार में चार महीने से बंद फाइल की धूल झाड़कर मोदी को घेरने की घोषणा कर दी है। सिब्बल ने दावा किया है कि 16 मई को चुनाव परिणामों की घोषणा के पहले ही न्यायिक आयोग का गठन कर दिया जाएगा, जिससे मोदी बेनकाब हो जाएंगे।

सूत्रों की मानें तो कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी को घेरने की रणनीति की जानकारी पूरी तैयारी के साथ दी है। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश की पहचान कर ली गई है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी इस संबंध में बातचीत हो चुकी है। अगले एक-दो दिन में सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायिक जांच आयोग के लिए एक मौजूदा न्यायाधीश की सेवा देने का आग्रह करेगी।

चर्चा यह भी है कि हाई कोर्ट के जस्टिस डीके सिंह अनौपचारिक रूप से इसके लिए सहमति भी दे चुके हैं। वैसे मोदी के खिलाफ जांच शुरू कराने में सरकार की राह के रोड़े अभी खत्म नहीं हुए हैं। 26 दिसंबर को कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से जांच कराने का फैसला किया था, लेकिन किसी भी पूर्व न्यायाधीश के तैयार नहीं होने के कारण अब मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने का फैसला किया गया है।

इसके लिए नए सिरे से कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी, लेकिन सिब्बल ने दावा किया है कि सारी प्रक्रिया को पूरा कर चुनाव परिणाम आने के पहले न्यायिक आयोग का गठन हो जाएगा। उनका दावा है कि जांच शुरू होने के बाद भाजपा के पीएम प्रत्याशी पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे।

मोदी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने जिस तरह एक लड़की की जासूसी कराई है, उससे उनके देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद की स्थिति को लेकर मेरी चिंता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि शुरुआती तीन-चार चरण के मतदान के बाद ही कांग्रेस नेताओं को मोदी को रोकने में असमर्थता का अहसास हो गया था। इसके बाद मोदी को रोकने को रणनीति पर काम शुरू हुआ।

इस रणनीति के तहत शिंदे ने 23 अप्रैल को कानून मंत्री को पत्र लिखकर कैबिनेट के फैसले में संशोधन कर मामले की जांच हाई कोर्ट के मौजूदा जज से कराने का सुझाव दिया। गृह मंत्री की तरफ से आए सुझाव के बाद सिब्बल ने हाई कोर्ट के मौजूदा जज की तलाश शुरू की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट पर जाकर खत्म हुई।

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