रांची हिंसा: उच्च स्तरीय समिति सरकार को जल्‍द सौंपेगी रिपोर्ट, मामले में पुलिस और सीआईडी की जांच जारी

रांची, राज्य ब्यूरो: भाजपा से निलंबित नेत्री नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में रांची के मेन रोड में गत वर्ष दस जून 2022 को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी मामले में राज्य सरकार के स्तर पर गठित दो सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति ने जांच पूरी कर ली है। उच्च स्तरीय जांच समिति में आपदा प्रबंधन प्रभाग के सचिव डा. अमिताभ कौशल व एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाठकर शामिल हैं।

समिति को राज्य सरकार ने अंतिम रूप से 31 जनवरी तक जांच पूरी करने के लिए अवधि विस्तार दिया था। समिति ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए नया अवधि विस्तार नहीं मांगा है। समिति का कहना है कि निर्धारित अवधि में अब तक उनकी जांच में जो भी तथ्य सामने आ चुके हैं, उन तथ्यों के आधार पर वे अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देंगे। अब जांच बंद कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उच्च स्तरीय जांच समिति की जांच में क्या निष्कर्ष सामने आया है, इसे फिलहाल गोपनीय रखा गया है।

रांची हिंसा में दो की गई थी जान 

गौरतलब है कि उक्त हिंसा में दो युवकों की जान चली गई थी, जबकि दो दर्जन से अधिक जख्मी हुए थे। तब रांची के तत्कालीन उपायुक्त व एसएसपी ने भी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया था बिना पूर्व सूचना के ही दस हजार की भीड़ जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतर गई। उग्र भीड़ को रोकने गई पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया दिया। इस पत्थरबाजी में दर्जनभर पुलिसकर्मी-पदाधिकारी भी जख्मी हो गए थे। एक जवान को भी गोली लगी थी।

जारी है सीआइडी व रांची पुलिस की जांच

रांची हिंसा के मामले में अलग-अलग थानों में कुल 48 प्राथमिकियां दर्ज की गईं थीं। इनमें 12 प्राथमिकियां इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने, दंगा भड़काने की कोशिश करने के मामले में दर्ज हैं। इसमें रांची के कोतवाली थाने में छह, हिंदपीढ़ी थाने में चार व लोअर बाजार तथा चान्हो थाने में एक-एक मामले दर्ज हैं। शेष 36 कांडों में रांची के डेलीमार्केट थाने में 12, डोरंडा में दो, हिंदपीढ़ी में तीन, लोअर बाजार थाने में दो, कोतवाली में एक, जगन्नाथपुर में एक प्राथमिकी के अलावा आठ अन्य प्राथमिकियां अलग-अलग थानों में दर्ज हैं।

दर्ज सभी 48 कांडों में से सिर्फ एक कांड की जांच सीआइडी कर रही है, जिसमें सीआइडी ने 11 आरोपितों पर न सिर्फ चार्जशीट दाखिल की थी, बल्कि उनके विरुद्ध धार्मिक भावना को आहत करने, दंगा भड़काने आदि से संबंधित धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए रांची के उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार से अनुमति भी मांगी है। शेष 47 कांडों की जांच रांची पुलिस के संबंधित थानों के पदाधिकारी कर रहे हैं। उनके यहां भी कई कांडों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। सीआइडी व रांची पुलिस का अनुसंधान आगे भी जारी रहेगा।

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