आउटसोर्स के खेल में कर्मचारियों की फौज, कंपनियों की मौज

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला

हिमाचल में चल रहे आउटसोर्स के खेल में कंपनियों की मौज, लेकिन कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। कंपनियां विभागों से लाखों रुपये की कमाई हर माह में कर रही हैं, जबकि कर्मचारी को कम वेतन और हर माह नौकरी जाने का खतरा सता रहा है। हाल ही में जयराम सरकार ने बीवरेज निगम से 50 कर्मचारियों को भेज दिया है। अब बिजली बोर्ड के 2500 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई है। बिजली बोर्ड ने आउटसोर्स के तहत कर्मचारी रखने के लिए टेंडर निकाले हैं और इसकी अंतिम तिथि चार सितंबर निर्धारित की गई है। जबकि पहले रखे आउटसोर्स कर्मचारियों का करार 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है।

सरकार ने अपने फायदे और ठेकेदारों व कंपनियों के मुनाफे के लिए आउटसोर्स के खेल को चलाया हुआ है। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटिड को वर्तमान में 12 निजी कंपनियों ने 2500 के करीब विभिन्न कर्मचारी उपलब्ध करवाए हैं। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, बिलिंग स्टाफ, चालक, सुरक्षा कर्मी, कनिष्ठ कार्यालय सहायक आदि शामिल हैं। इन कंपनियों को सरकार लाखों रुपये कर्मचारी उपलब्ध करवाने के लिए दे रही है।

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अनुबंध या नियमित कर्मचारी के आने पर निकालने का प्रावधान

आउटसोर्स को लेकर कंपनियों से जो करार किया गया है उसमें विभागों में अनुबंध या नियमित कर्मचारी के आने पर उसे निकालने की शर्त रखी हुई है। बिजली बोर्ड द्वारा नई कंपनियों को काम देने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। ऐसे में पांच साल से भी अधिक समय से सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है।

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केस स्टडी

छह माह के लिए सरस्वती डाट काम को 5,22,720 रुपये

बिजली बोर्ड को सरस्वती डाट काम कंपनी ने 165 डाटा एंट्री ऑपरेटर दिए हैं। इसका करार 1 अप्रैल 2018 को समाप्त हो गया था, जिसे 30 सितंबर, 2018 तक बढ़ाया गया है। इस कंपनी को एजेंसी चार्ज के तौर पर बिजली बोर्ड ने प्रति कर्मचारी वेतन का आठ फीसद यानी छह माह में 5,22,720 रुपये दिए हैं, जबकि कुल राशि वेतन आदि सहित 83,26,890 है।

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बिजली बोर्ड में आउटसोर्स कर्मचारियों का एग्रीमेंट 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। नए टेंडर आमंत्रित किए हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले उनकी दक्षता की समीक्षा की जाएगी। जहां अनुबंध या नियमित कर्मचारी आएंगे हटाने की व्यवस्था है।

-अनिल शर्मा, ऊर्जा मंत्री।