बेसहारा पशुओं पर जिला परिषद की बैठक में हंगामा

शिमला के बचत भवन में शनिवार को आयोजित जिला परिषद की बैठक खूब हंगामेदार रही। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में लावारिस पशुओं की संख्या में हुई बढ़ोतरी पर खासा हंगामा हुआ।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 19 Jan 2019 07:31 PM (IST) Updated:Sat, 19 Jan 2019 07:31 PM (IST)
बेसहारा पशुओं पर जिला परिषद की बैठक में हंगामा
बेसहारा पशुओं पर जिला परिषद की बैठक में हंगामा

जागरण संवाददाता, शिमला : बचत भवन शिमला में शनिवार को जिला परिषद की बैठक में खूब हंगामा हुआ। पार्षदों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेसहारा पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी पर चिंता जताई। उन्होंने इस समस्या के समाधान की मांग उठाई। बैठक में सभी सदस्यों ने बेसहारा पशुओं की बढ़ती संख्या को कम करने की विभाग से प्रयास करने की गुहार लगाई।

जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका ने की। इसमें जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के अध्यक्ष, अतिरिक्त उपायुक्त शिमला देवाश्वेता वानिक, सचिव जिला परिषद विजय बरागटा और विभिन्न विभागों के वरिष्ट अधिकारी उपस्थित थे।

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47 प्रस्ताव लाए गए

बैठक में जिला के विभिन्न क्षेत्रों में नशे के प्रचलन में बढ़ोतरी पर चर्चा की गई। सदस्यों ने कहा कि नौजवानों में नशे की आदत बढ़ रही है। आए दिन सिंथेटिक ड्रग्स के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें पुलिस के प्रयास भी नाकाफी हैं। यदि प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई जाए और उन्हें सील कर दिया जाए तो चिट्टा जैसे पदार्थ आ ही नहीं सकते। लेकिन पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सदस्यों ने कहा कि नशा निवारण के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए तथा इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। बैठक में बस सेवा, बसों के नये रूट आरंभ करने, सड़कों का निर्माण कार्य, गैस एजेंसी खोलने, दूध के दाम, सब्जी मंडी खोलने, प्रधानमंत्री कृषि ¨सचाई योजना, समुचित पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, बेसहारा पशुओं की समस्या, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वन अधिकार अधिनियम की क्रियान्वयन पद्यति सहित अन्य विषयों पर प्रस्ताव लाए गए, जिन पर चर्चा की गई।

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बजट में बढ़ोतरी की मांग उठाई

जिला परिषद की बैठक में सदस्यों ने मांग की कि सरकार जिला परिषद के बजट में बढ़ोतरी करे। अभी सदस्यों का बजट 110 करोड़ है, जिसमें जिला परिषद का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। मांग की कि बजट सत्र में जिला परिषद का बजट 170 से 175 करोड़ किया जाए।

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