शिमला व भुंतर हवाई अड्डे का होगा विस्तार: जयराम

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का पक्ष केंद्र के समक्ष सही तरीके से नहीं रखा। जिससे सड़क, रेल व हवाई यातायात के क्षेत्र में प्रदेश पिछड़ता चला गया।

By BabitaEdited By: Publish:Sat, 17 Feb 2018 02:21 PM (IST) Updated:Sat, 17 Feb 2018 02:21 PM (IST)
शिमला व भुंतर हवाई अड्डे का होगा विस्तार: जयराम
शिमला व भुंतर हवाई अड्डे का होगा विस्तार: जयराम

मंडी, जेएनएन। उड़ान योजना के लिए कई जगह हेलीपैड की कमी बाधक बन रही है। नए हेलीपैड बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है। शिमला व भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार की योजना बनाई गई है। मंडी व कुल्लू जिला के बीच नया हवाई अड्डा बनाने की संभावना तलाशी जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात शुक्रवार को मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का पक्ष केंद्र के समक्ष सही तरीके से नहीं रखा। जिससे सड़क, रेल व हवाई यातायात के क्षेत्र में प्रदेश पिछड़ता चला गया। सड़कों की डीपीआर जानबूझ कर नहीं बनाई गई। डेढ़ माह में सरकार ने प्रदेश के पक्ष को केंद्र के समक्ष मजबूती से रखा है। प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की मांग गई है। सरकार सड़क, रेल व हवाई यातायात को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम उठा रही है। 36 राजमार्गों की डीपीआर के टेंडर हो चुके हैं। अन्य राजमार्गों की डीपीआर 31 मार्च तक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 

 

मध्य हिमाचल में कमजोर रेल व सड़क नेटवर्क के कारण उद्योगों का विस्तार नहीं हो पाया है। यहां के युवा वर्ग को रोजगार की तलाश में बद्दी व अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। बीबीएमबी से सरप्लस जमीन लेकर वहां उद्योग स्थापित किए जाएंगे। बीबीएमबी से हिस्सेदारी मिलने से प्रदेश के कर्ज का बोझ कम होगा। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, सांसद रामस्वरूप शर्मा, विधायक जवाहर ठाकुर, राकेश जम्वाल, इंद्र सिंह गांधी, विनोद कुमार, भाजपा अध्यक्ष रणवीर सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर सहित अन्य उपस्थित रहे। 

जयराम आज जाएंगे दिल्ली

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार को दिल्ली रवाना होंगे। शनिवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंचेंगे और जीएसटी की बैठक में भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के व्यापारियों द्वारा की जा रही जीएसटी में छूट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की मांग को भी रख सकते हैं। प्रदेश व्यापारियों की मांग का है अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी 20 लाख तक की टर्नओवर जीएसटी से बाहर किया जाए।

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