हरियाणा में कई राहत पैकेजों का एलान, पीपीपी कार्ड होल्डर परिवार को मिलेंगे 5 हजार रुपये, बिजली उपभोक्ताओं को भी मिली छूट

जेएनएन, चंडीगढ़। कोरोना से चल रही जंग के बीच भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगातों का पिटारा खोल दिया। कोरोना की दूसरी लहर में बुरी तरह प्रभावित छोटे दुकानदार से लेकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों या उद्योगपति या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, सभी के लिए मुख्यमंत्री ने 1113 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। करीब 12 लाख परिवारों को सरकार पांच हजार रुपये की मदद देगी, जिनके काम-धंधे महामारी में प्रभावित हुए हैं।

हरियाणा निवास में वीरवार को पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भविष्य का रोडमैप भी दिखाया। असंगठित क्षेत्र में काम रहे श्रमिकों, करीब तीन लाख छोटे दुकानदारों और अन्य छोटे-मोटे काम कर परिवार की गुजर-बसर करने वाले लोगों को एकमुश्त पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। 18 जून को पोर्टल शुरू होगा जिस पर यह लोग आवेदन कर सकते हैं। यह वे लोग हैं, जिनके परिवार पहचान पत्र बन चुके हैं।

करीब 22 हजार आशा वर्कर और एनएचएम वर्कर सहित अन्य हेल्थ वर्करों को भी पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। घर पर ही इलाज कराने वाले 2755 बीपीएल कोरोना मरीजों के खाते में माउस के एक क्लिक से पांच हजार रुपये और कोरोना से दिवंगत 46 लोगों के आश्रितों के खाते में दो लाख रुपये डालते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अस्पतालों में भर्ती सभी बीपीएल मरीजों के इलाज का पूरा खर्च सरकार देगी। 18 से 50 साल की उम्र तक के कोरोना मृतकों के परिजनों की आर्थिक मदद के लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया है, जहां पीड़ित परिवार आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हर गरीब परिवार को दीपावली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। हरियाणा निवास में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डा. बनवारी लाल और राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव को छोड़कर पूरी कैबिनेट मौजूद थी। 600 दिन की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल 67 फीसद गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हमारी योजना है कि बाकी बचे हुए गांवों में भी 24 घंटे बिजली दी जाए। इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।

बिजली उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज में छूट, 30 जून तक कोई अधिभार नहीं

छोटे से लेकर मंझोले और बड़े उद्योगपतियों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अप्रैल, मई और जून का औसत बिल अगर जनवरी-फरवरी, मार्च के औसत बिल से 50 फीसद से कम है तो फिक्स चार्ज में छूट मिलेगी। औसत बिल 10 हजार रुपये महीने से कम होने की स्थिति में सारा पैसा रिफंड किया जाएगा। फिक्स चार्ज 10 हजार से 40 हजार रुपये के बीच है तो 10 हजार रुपये की छूट दी जाएगी। 40 हजार रुपये से अधिक फिक्स चार्ज होने पर 25 फीसद पैसा वापस लौटाया जाएगा। 30 जून तक बिजली उपभोक्ताओं पर कोई अधिभार नहीं लगेगा।

150 करोड़ रुपये का संपत्ति कर माफ

कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत देते हुए शहरी निकाय विभाग ने अप्रैल, मई और जून का सपंत्ति कर माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस फैसले से लोगों के करीब 150 करोड़ रुपये बचेंगे।

सवारी वाहनों का तीन महीने का टैक्स माफ

सवारियां ढोने वाले वाहनों को पहली तिमाही का मोटर व्हीकल को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे वाहन मालिकों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने 72 करोड़ रुपये का टैक्स माफ कर दिया है। वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र लेने के लिए समय सीमा भी 30 जून तक बढ़ाई गई है।

ई-ट्रैक्टर बुक करने वाले किसानों की 25 फीसद कीमत माफ

इलेक्ट्रिक वाहनों (बैटरी से चलने वाले) को प्रोत्साहित करने की कड़ी में सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 30 सितंबर तक ई-ट्रैक्टर बुक करने वाले 600 किसानों की 25 फीसद कीमत माफ कर दी जाएगी। अगर आवेदक किसान 600 से ज्यादा हुए तो राहत का फैसला ड्रा के जरिये होगा।

किसे क्या मिला 1. असंगठित श्रमिक   600 करोड़ रुपये 2. आशा और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता 11 करोड़ रुपये 3. दुकानदार व छोटे व्यवसायी 150 करोड़ रुपये 4. शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली शुल्क में राहत 80 करोड़ रुपये 5. संपत्ति कर में छूट -   150 करोड़ रुपये 6. मोटर वाहन कर - 72 करोड़ रुपये 7. मृत्यु, उपचार और अस्पताल में भर्ती होने पर अनुग्रह अनुदान 50 करोड़ रुपये कुल : 1113 करोड़ रुपये