सरकार ने एसआरएल लैब के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांगी कानूनी राय, AG देंगे रिपोर्ट
हरियाणा सरकार कोरोना टेस्ट में गडबड़ी को लेकर एसआरएल लैब के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने एडवोकेट जनरल से कानूनी राय मांगी है।
चंडीगढ़, जेएनएन। एसआरएल लैब के विरुद्ध कार्रवाई के लिए हरियाणा सरकार ने एडवोकेट जनरल कार्यालय से कानूनी राय मांगी है। एसआरएल लैब पर आरोप है कि उसके यहां किए जा रहे अधिकतर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसआरएल लैब में हुए टेस्ट जब दूसरी लैब में कराए गए तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। यह मामला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक भी पहुंचा।
पीजीआइ की रिपोर्ट में लैब पर नकारात्मक टिप्पणी, अब ली जा रही कानूनी राय
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एसआरएल लैब से कराए जाने वाले टेस्ट पर रोक लगा रखी है। ऐसा तब हुआ, जब अंबाला में एक नर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन बाद में दो अलग-अलग लैब में यही रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद सरकार ने एसआरएल लैब से कराए गए तमाम टेस्ट दोबारा कराने का निर्णय लिया। साथ ही भविष्य में इस पर रोक लगा दी।
एसआरएल लैब की ओर से हालांकि यह दावा किया गया कि उनकी रिपोर्ट सही है और हो सकता है कि दूसरी लैब में कराए गए टेस्ट गलत हों, क्योंकि कई बार सैंपल के स्थान, समय और स्थिति का जांच पर असर पड़ जाता है। गृह मंत्री लैब प्रबंधन की इस बात से सहमत नहीं हुए। अब लैब का सारा भुगतान रोक लिया गया है।
आइसीएमआर से जांच कराने की सिफारिश की गई, लेकिन बाद में इसे पीजीआइ रोहतक को सौंप दिया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार अब लैब के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस लैब के विरुद्ध क्या आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है, यह जानने के लिए एलआर के पास फाइल भेजी गई है। एडवोकेट जनरल कार्यालय के जरिये एलआर की रिपोर्ट आने के बाद लैब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना मरीजों की एक बार निगेटिव रिपोर्ट आने पर मिलेगी अस्पताल से छुट्टी
दूसरी तरफ विज ने बताया कि अब अस्पताल में उपचाराधीन किसी भी कोरोना मरीज की यदि एक बार भी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो उसे छुट्टी दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में मरीजों का रिकरवी रेट बढ़कर 52 फीसद पर पहुंच गया है, जो सुखद है।
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