Coronavirus: लॉकडाउन में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिल भुगतान पर मिलेगी छूट

Coronavirus lockdown बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॅाम) उपभोक्ताओं के घरों में बिजली बिल भेजने के बजाय उन्हें वॉट्सएप और ईमेल पर बिल भेज रही हैं।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Fri, 10 Apr 2020 02:53 PM (IST) Updated:Sun, 12 Apr 2020 05:11 PM (IST)
Coronavirus: लॉकडाउन में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिल भुगतान पर मिलेगी छूट
Coronavirus: लॉकडाउन में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिल भुगतान पर मिलेगी छूट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को छूट देने की घोषणा की गई है। नकद बिल भुगतान की सुविधा फिलहाल बंद कर दी गई है, इसलिए उपभोक्तओं को डिजिटल माध्यम से बिल का भुगतान करना होगा। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के निर्देश पर बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॅाम) उपभोक्ताओं के घरों में बिजली बिल भेजने के बजाय उन्हें वॉट्सएप और ईमेल पर बिल भेज रही हैं।

डीईआरसी ने डिस्कॅाम को 24 मार्च से 30 जून तक बिजली बिल भुगतान की तारीख में 15 दिनों की मोहलत देने को कहा है। इन 15 दिनों तक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से विलंब शुल्क नहीं वसूला जाएगा। वहीं, बिल बनने की तिथि से 7 दिनों के अंदर तक पूरा बिल भुगतान करने पर उपभोक्ता को एक फीसद (अधिकतम दो सौ रुपये) छूट दी जाएगी।

अधिकतम 150 रुपये छूट मिलेगी

8 से 15 दिनों के अंदर भुगतान करने पर उपभोक्ता को 0.5 फीसद (अधिकतम 150 रुपये) की छूट मिलेगी। साथ ही यदि उपभोक्ता खुद मीटर री¨डग लेकर बिल का भुगतान करेगा तो उसे 20 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। सार्वजनिक सुविधाएं, औद्योगिक और अन्य गैर घरेलू उपभोक्ताओं से 30 जून तक बिजली बिल पर उपकर नहीं वसूला जाएगा। व्यावसायिक उपभोक्ताओं से तीन माह तक उपकर नहीं वसूला जाएगा।

बांबे सबअर्बन इलेक्टिसिटी सप्लाई (बीएसईएस) और टाटा पावर दिल्ली डिस्टिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान भी निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को इस मुश्किल समय में डिजिटल माध्यम से बिल का भुगतान करना चाहिए। इस समय मीटर रीडिंग लेने के बजाय उपभोक्ताओं को ईमेल व वॉट्सएप पर अनुमानित बिल भेजा जा रहा है।

बता दें कि लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में सभी उद्योग धंधे बंद हैं। ऐसे में लोगों आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में बिजली कंपनियां लोगों को राहत देते हुए बिजली भुगतान पर छूट देने का फैसला किया है। 

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