कॉमन सर्विस सेंटर से कीजिए हर बिल की अदाएगी
भारतीय रिजर्व बैंक ने सीएससी को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट (बीबीपीओयू) के तहत पेमेंट गेटवे के तौर पर काम करने का लाइसेंस दे दिया है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अपने गांव में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिए अब आप न सिर्फ म्यूचुअल फंड व जीवन बीमा पॉलिसियां खरीद सकेंगे बल्कि इनसे देश के किसी भी हिस्से के बिजली, टेलीफोन या अन्य सेवाओं के लिए बिल का भुगतान कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीएससी को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट (बीबीपीओयू) के तहत पेमेंट गेटवे के तौर पर काम करने का लाइसेंस दे दिया है।
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अभी देश में 1.99 लाख सीएससी हैं जिनकी संख्या अगले तीन महीने में बढ़ा कर 2.50 लाख की जा रही है। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बीबीपीओयू के तहत शामिल होने के बाद सामान्य सेवा केंद्र यानी सीएससी अब स्कूल फीस का भुगतान लेने, किसी भी परीक्षा से जुड़ी फीस को स्वीकार करने, कर संग्रह जैसी सेवाएं भी दे सकेंगी। इसके लिए इनकी तरफ बहुत ही कम फीस ली जाएगी।
ग्रामीण इलाकों में अब लोगों के लिए किसी भी वित्तीय भुगतान के लिए शहर जाने की जरुरत नहीं होगी। इससे देश को कैशलेस सोसायटी बनाने की सरकार की योजना को भी मदद मिलेगी।इस फैसले का एक फायदा यह होगा कि ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सेवा पहुंचाने की सरकार की स्कीम को भी तेजी मिलेगी। क्योंकि अब बगैर बैंक खाता खोले भी वित्तीय निवेश किये जा सकते हैं।
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बैंकिंग व बीमा कंपनियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उत्पादों की बिक्री करना आसान हो जाएगा। साथ ही इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अगर सभी सीएससी में एक और व्यक्ति को नौकरी दी जाए तो सीधे तौर पर दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
सीएससी की स्थापना सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए की थी। अभी तक इन केंद्रों पर आधार कार्ड, पासपोर्ट बनाने, रेलवे टिकट आरक्षण जैसी सेवाएं मिल रही थी। अब इनका दायरा काफी बढ़ जाएगा।
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