नगर परिषद में 20 दुकानों के आवंटन को जमा हुए 65 आवेदन

जासं, सिवान : नगर परिषद द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन के लिए शुक्रवार को आवेदन जमा कराया गया। जिसमें कुल 65 आवेदन जमा किए गए है। इसके लिए 1 नवंबर को विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। हालांकि दुकान के लिए आवेदन को लेकर शहर में काफी सरगर्मी देखने को मिली। नगर परिषद द्वारा आनन-फानन में शुद्धि पत्र जारी कर बताया गया कि 10 हजार रुपए जो कि विभाग द्वारा बीड की राशि तय की गई थी, उसे वापस नहीं किया जाएगा। वहीं नगर परिषद द्वारा 1 हजार रुपए आवेदन की राशि निर्धारित की गई थी। जो पूर्व से ही तय कर दी गई थी इसे भी नगर परिषद वापस नहीं करेगा। ऐसे में जैसे ही आवेदनकर्ताओं को इसकी बीड के रुपये वापस नहीं किए जाने की जानकारी हुई आवेदन कर्ताओं की संख्या में कमी आ गई। इसके पीछे की वजह को नगर परिषद के अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा पर नकेल कसना बताया जो समझ से परे है।

ऐसे में यह सवाल अब सामने आ रहा है कि अगर बीड की राशि को वापस नहीं करना था तो विज्ञापन में इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई और अगर शुद्धि पत्र को निकालना था तो उसे 12 नवंबर को क्यों चोरी छुपे तरीके से जारी किया गया। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसके पीछे नप के कुछ लोगों की मनमानी चल सके। क्यों कि अब आम जनता 10 हजार रुपये अपने जमा करने के लिए नगर परिषद में दुकानों की बोली नहीं लगाएगी और ऐसे में मनचाहों को दुकान का एलॉटमेंट कर दिया जाएगा।

विदित हो कि नगर परिषद द्वारा मुफस्सिल थाना के समीप व जेल गेट से उत्तर दिशा में 1 लाख 70 हजार की लागत से 10 बाई 12 की 20 दुकानों का निर्माण किया गया है। इसके लिए 10 हजार रुपए प्रति दुकान की बोली दस्तावेज की राशि निर्धारित की गई है। जो कि रिफंडेबल था, पर विभाग ने आनन फानन में राशि को रिफंड न करते हुए शुद्धि पत्र जारी कर दिया। साथ ही दुकानों का किराया दस रुपए प्रति वर्गफीट निर्धारित किया गया है। ईओ ने बताया कि आवेदकों द्वारा आवेदन जमा करा दिया गया है, जिसकों सशक्त स्थाई समिति के समक्ष खोला जाएगा। इसके लिए समिति को चिट्ठी भेजी जाएगी। फिर जिन आवेदकों ने आवेदन जमा किए है, उनकों सूचना देकर बुलाया जाएगा व आवेदन को खोला जाएगा। इसमें किसी भी आवेदक द्वारा आपत्ति होगी तो उसका निराकरण कराया जाएगा। आवेदन प्रणाली में पारदर्शिता बनाए जाने को लेकर विभाग द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

सशक्त स्थाई समिति के समक्ष होगा आवंटन का कार्य

नगर परिषद के ईओ का कहना है कि जो भी आवेदन दुकानों के लिए आए हैं उनका आवंटन सशक्त स्थाई समिति के समक्ष किया जाएगा ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। लेकिन इसको लेकर भी लोगों में भ्रम है। क्योंकि नाम नहीं छापने की शर्त पर कुछ लोगों ने बताया कि वर्तमान में सशक्त समिति नगर परिषद के मनचाहे लोगों द्वारा बनाई गई है। इस कारण अगर कोई धांधली होती है तो इसका विरोध सशक्त कमेटी नहीं करेगी। तो पारदर्शिता कैसी?

कब होगा आंवटन का कार्य बना है संशय

नगर परिषद के ईओ ने यह तो बता दिया कि दुकानों के आवेदनों को सशक्त कमेटी के समक्ष खोला जाएगा इसका निर्णय बोर्ड की बैठक के बाद लिया जाएगा। लेकिन यह कब होगा इस पर कोई स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया।

क्या कहते हैं जिम्मेदार :

नगर परिषद के 20 दुकानों के लिए कुल 65 आवेदन जमा किया गया है। इसके लिए सशक्त स्थाई समिति के समक्ष आवेदनों को खोला जाएगा। जहां तक पारदर्शिता की बात है, तो अगर कोई शिकायत या आपत्ति करता है, तो उसपर विचार किया जाएगा। साथ ही किसी को आपत्ति/दावा या फिर आवंटन में किसी तरह का विवाद होगा तो निविदा को रद्द भी किया जा सकता है। प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाई जा रही है।

सुशील कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सिवान