महिलाओं को 35 फीसद आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य: सुशील मोदी
सुशील मोदी ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसद आरक्षण दिया गया है। 40 पुलिस जिलों में महिला पुलिस थाना खोला गया।
पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार वेटनरी कॉलेज सभागार में राष्ट्रीय महिला आयोग व बिहार पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में राज्य के 40 महिला थानों के थानाध्यक्षों और अन्य अनुसंधान पदाधिकारियों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसद आरक्षण दिया गया है। वे कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि 'बिहार स्वाभिमान पुलिस' के नाम से दो बटालियन का गठन किया गया है। एनडीए सरकार के दौरान 2011 में राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में महिला पुलिस थाना खोला गया। राज्य के 700 थानों में महिलाओं के लिए शौचालय व स्नानागार का निर्माण कराया गया है। सोशल क्राइम पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक डीएसपी की तैनाती प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने कहा कि प्रति एक लाख पर दुष्कर्म की घटनाओं का राष्ट्रीय औसत 6.3 जबकि बिहार में मात्र 2 तथा छेडख़ानी के मामलों में प्रति लाख पर राष्ट्रीय औसत 13.2 जबकि बिहार का 0.6 है। मगर दहेज जनित मृत्यु का राष्ट्रीय औसत जहां 1.2 है, वहीं बिहार का 2 है। यह आंकड़ा चिन्ता का विषय है। 2015 में दुष्कर्म से जुड़े 91 मामलों में सजा दी गई, वहीं 2017 में इसकी संख्या बढ़ कर 168 हो गई।
पुरुषवादी मानसिकता से महिला पुलिस अधिकारियों को भी बाहर निकलने की जरूरत है। आज महिलाओं में जागृति आई है, अब वे मुकाबला कर रही हैं। घरेलू हिंसा की घटनाएं पहले भी घटती थी मगर अब वह प्रतिवेदित हो रही है। इस मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू, डीजी पुलिस प्रशिक्षण केएस द्विवेदी, डीजी बीएमपी गुप्तेश्वर पांडेय और आइजी सीआइडी विनय कुमार आदि उपस्थित थे।
