बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, जानिए

पटना [जेएनएन]। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) और बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों से ली जाने वाली फीस में 75 फीसदी की कमी कर दी गई है। अब सभी श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों से प्रारंभिक परीक्षा में 150 और मुख्य परीक्षा में 200 रुपए ही लिए जाएंगे। 
बिहार कैबिनेट की शुक्रवार की हुई बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी राहत दी जाएगी।
राज्य मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव के साथ कुल 18 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार लोक सेवा आयोग आयोग व बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी राहत दी है। 
अब सामान्य वर्ग समेत पिछड़ी जातियों व अतिपिछड़ी जातियों की महिला अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए 600 रुपये की जगह केवल 150 रुपये का परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। जबकि मुख्य परीक्षा के लिए उन्हें 750 रुपये की जगह केवल 200 रुपये ही जमा करने होंगे।
कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसमें इस सेवा संवर्ग में पदों की कुल संख्या जो अबतक 1150 थी, को बढ़ाकर 1634 कर दिया गया है। 
उन्होंने बताया कि इस फैसले के बाद अब संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों की संख्या 192, अपर सचिव की संख्या 48, विशेष सचिव की संख्या 24, उप सचिव के 339 अवर सचिव के 304 तथा अनुमंडलाधिकारी (एसडीओ) की संख्या 727 हो गई है। 
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 'किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति, 2017 में भी संशोधन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें आश्रय निधि की दरों में परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
विवि शिक्षकों को मिलेगा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ
प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1-1-2006 के प्रभाव से लागू छठे वेतन पुनरीक्षण संकल्प में निहित अनुदेश के आलोक में विश्वविद्यालयों व अंगीभूत महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा।

इसके तहत नौकरी से पूर्व में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले शिक्षकों को 1-9-2008 के प्रभाव से प्रोत्साहन भत्ता के रूप में पांच अग्रिम वेतन वृद्धि तथा सेवाकाल में पीएचडी प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।