मुजफ्फरपुर के मोतीपुर-बरूराज सड़क के लिए चार गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए डीएम ने चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान के निदेशक को पत्र भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद भू-अर्जन किया जाएगा। इसके लिए तीन माह का समय दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Tue, 06 Apr 2021 09:24 AM (IST) Updated:Tue, 06 Apr 2021 09:24 AM (IST)
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर-बरूराज सड़क के लिए चार गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण
सड़क नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है।

मुजफ्फरपुर, जासं। जिले के पश्चिमी भाग में मोतीपुर-बरूराज पथ के पहले और दूसरे किमी में सड़क निर्माण के लिए चार गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान के निदेशक को पत्र भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद भू-अर्जन किया जाएगा। इसके लिए तीन माह का समय दिया गया है।

इन गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

- मौजा सुंदर सराय उर्फ महम्मदपुर शंकर, थाना नंबर 223, रकबा - 0.505 एकड़

- मौजा जुनैदा उर्फ रसूलपुर, थाना नंबर 226, रकबा - 0.16 एकड़

- मौजा जुनैदा उर्फ हरपुर मुकुन्द, थाना संख्य -225, रकबा - 2.50 एकड़

मौजा सिघैला साढ़ा, थाना नंबर 224, रकबा 1.1975 एकड़

आवास योजना के नाम पर उगाही की शिकायत

गायघाट प्रखंड की शिवदाहां पंचायत में असामाजिक तत्वों द्वारा गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ देने के नाम पर उगाही का मामला प्रकाश में आया है। इसके विरुद्ध एक दर्जन से अधिक लाभुकों ने बीडीओ से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिवदाहां पंचायत के बठवारा निवासी कसरी खातून, असमा खातून, रौशन खातून, चंदेश्वर लालदेव, फूलदाम देवी, कांति देवी, इदरीश नदाफ, मुमताज नादाफ, मीरा देवी, भागवत सहनी आदि लाभुकों ने बताया कि योजना से मिली राशि को असामाजिक लोगों द्वारा बहला फुसलाकर बंदरबांट कर ली गई। इससे आवास निर्माण में परेशानी हो रही है। बीडीओ विमल कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर जांच की जा रही है। जांचोपरांत दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

निजी विद्यालयों को बंद करने के आदेश के खिलाफ जताया आक्रोश

सकरा : कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी व निजी विद्यालयों के बंद करने के आदेश से निजी विद्यालय संचालकों व शिक्षकों में आक्रोश है। करीब एक वर्ष तक बंद पड़े स्कूलों को खुले एक माह भी नहीं हुए कि दोबारा स्कूलों को बंद करने का आदेश आ गया। इसे लेकर सकरा के होली मिशन स्कूल में बैठक हुई जिसमें सरकार के निर्णय का समर्थन करने की बात कही गई। लेकिन, सरकार निजी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। संचालकों ने कहा कि फाइनेंसर ग$ाड़ी की ईएमआइ के लिए तंग करते हैं। पैसे जमा नहीं करने पर गाड़ी जब्ती की धमकी दी जाती है। आइएएस के अध्यक्ष एम रहमान व सचिव राहुल कुमार ने बीडीओ आनंद मोहन व थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद को मांगों का ज्ञापन सौंपा। मौके पर रामानंद प्रसाद कुशवाहा, बबलू कुमार, सानु कुमार, रामस्वार्थ सिंह, सुनील कुमार, मनीष कुमार, प्रभात कुमार, अखिलेश कुमार, सपन जीत कुमार आदि मौजूद थे।

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