झारखंड में कब से 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर? हेमंत के मंत्री ने दे दिया जवाब, बजट को लेकर भी आया अपडेट

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रविवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन वादों के प्रति कृतसंकल्पित है, जो चुनाव के दौरान किए गए थे।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा कांग्रेस ने जरूर किया है, लेकिन आइएनडीआइए की बैठक में इस पर सहमति बनने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

कई प्रकार की पेंशन योजनाओं के बंद हो जाने से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी तथ्यात्मक जांच हो जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मौके पर मौजूद वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने भी इस मामले की जांच कराने की बात कही।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय अबुआ बजट 2025-26 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। 2025-26 का बजट कैसा होगा, इसकाे लेकर स्पष्ट तौर पर यह बात तय हो चुकी है कि अबुआ बजट राज्य की सभ्यता, संस्कृति और झारखंड वासियों की भावनाओं के अनुरूप होगा।

यह बजट गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों , आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, युवाओं, महिलाओं की आवश्यकता और उम्मीदों के अनुरूप हो। इसके लिए राज्य सरकार ने सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस वेबसाइट के माध्यम से आमलोग अपना सुझाव दे सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 17 जनवरी है। इसके पूर्व भी 2024-25 में बजट को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों से 721 सुझाव प्राप्त हुए थे। इनमें से 28 सुझावों को आत्मसात किया गया था।

केंद्र बकाया राशि लौटाए, इधर-उधर की बातें नहीं करे

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा लेकिन दोनों पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया गया। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं।

केंद्र सरकार को हमारा पैसा लौटाना चाहिए। यदि केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं लौटाती है तो कानूनी रास्ता भी है। कब तक कोर्ट जाइएगा के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्षों से राशि बकाया है, हम सोच समझकर काम करेंगे।

वित्त सचिव बोले, पैसों की कहीं कोई कमी नहीं

• वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दावा किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार के पास फंड की कहीं कोई कमी नहीं है। 80 हजार करोड़ रुपये के करीब योजनाओं पर राज्य सरकार खर्च करती है।
• एक बार फिर इतनी राशि सरकार के पास उपलब्ध है। सरकार राजस्व बढ़ाने के उपायों को भी तलाश रही है। शीघ्र ही हमारे पास पर्याप्त फंड उपलब्ध होगा।

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