Hemant Soren: हेमंत सोरेन ने जेल से निकलकर 90 दिन में झारखंड को क्या-क्या दिया? मुख्यमंत्री ने खुद गिनाईं एक-एक उपलब्धि

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार को जेल से रिहा हुए 90 दिन हो गए। इस संबंध में एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि जेल से लौटकर राज्य की कमान संभाले हुए उन्हें 90 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों के सहयोग के साथ कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है।

झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना से 50 लाख से अधिक बहनों को जोड़ा गया है। योजना के तहत दो किस्त लाभुक महिलाओं के खातों में पहुंचाई गई है। तीसरी किस्त भी जारी की जा रही है।

इसके अलावा, किसान कल्याण के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की गई है। राज्य के लाखों किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ हुए। दूध की खरीद में अब किसानों को पांच रुपयं प्रति लीटर बोनस मिल रहा है।

बिजली सुधार के क्षेत्र में प्रति माह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ लगभग 40 लाख परिवारों को मिल रहा है। अब हर माह शून्य बिल उन्हें आ रहा है। राज्य के 40 लाख परिवारों का बकाया बिजली बिल माफ हुआ है।

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा विकास की दिशा में राज्य का पहला अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर रांची में स्थापित हुआ है। रिकार्ड समय में कांटाटोली फ्लाईओवर का भी निर्माण हुआ।

कई अन्य सड़कों का उद्घाटन और फ्लाईओवर का उन्होंने शिलान्यास किया। एमजीएम, जमशेदपुर में 750 से अधिक बेड का अस्पताल और ओपीडी सेवा की शुरुआत हुई। 300 बेड के मल्टीस्पेशलिटी अपोलो अस्पताल का रांची में शिलान्यास किया गया है।

छात्र हित से कोई समझौता नहीं

हेमंत सोरेन ने पोस्ट में उल्लेख किया है कि परीक्षाओं का समय पर आयोजन किया गया। छात्रों एवं परीक्षार्थियों के हितों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने की नीति पर सरकार चल रही है। अधिवक्ता एवं अन्य वर्ग के विषयों को भी बखूबी देखा गया है।

अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, प्रोत्साहन राशि, स्वास्थ्य बीमा और अन्य सहायता प्रदान की गई है। अन्य वर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा गया है। पोषण सखी एवं अन्य अनुबंध वर्गों को भी हक-अधिकार सरकार ने दिया है।

आगे भी जनहित में जारी रहेगा काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा के क्षेत्र में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत हर पंचायत में लाखों आवेदन के लिए शिविर लगाया गया। इन आवेदनों का त्वरित निपटारा किया जा रहा है। यह सूची सरकार की प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता को दर्शाता है। राज्य सरकार आगे भी जनहित में ऐसे ही कार्य करती रहेगी।

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