रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण मामले में ACB करेगी जांच, दोषी अधिकारियों और बिल्डरों से वसूला जाएगा मुआवजा

न्यायालय इस बात से हैरान है कि जब ये निर्माण हो रहे थे, तब रिम्स प्रशासन और जिला प्रशासन क्या कर रहा था?

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि एसीबी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच करें। जांच के दायरे में वे अधिकारी होंगे, जिन्होंने सरकारी जमीन पर नाम दर्ज करवा राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की। किराया रसीदें या ऋण मुक्ति प्रमाणपत्र जारी किए और भवन नक्शों को मंजूरी दी।

कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का भी आदेश दिया है। अदालत इस बात से हैरान है कि सरकारी जमीन पर रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नक्शा पास कैसे हो गया? कोर्ट ने कहा कि अंचलाधिकारी, नगर निगम, रेरा और बैंकों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई।

इस मामले में पहले एसीबी को जांच का मौका दिया गया है। एसीबी की रिपोर्ट और प्रगति के आधार पर आगे सीबीआई जांच पर विचार किया जाएगा।

जिनके घर टूटे, उन्हें मिले मुआवजा, अफसरों-बिल्डरों से राशि वसूलें

अदालत ने माना कि जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी और वे अधिकारियों की लापरवाही का शिकार हुए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए। यह पैसा सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि उन दोषी अधिकारियों और बिल्डरों से वसूला जाएगा, जिन्होंने यह अवैध निर्माण होने दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि जिन बैंकों ने इन अवैध निर्माणों के लिए ऋण दिया तो उनके प्रबंधन को अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश देना चाहिए।

6 जनवरी को अगली सुनवाई

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि इससे पहले कई लोगों ने हस्तक्षेप करते हुए दावा किया था कि वे जमीन के असली मालिक हैं। उन्होंने 1932 की खतियान, 2019 की किराया रसीदें, बिक्री विलेख आदि दस्तावेज पेश किए थे।

हालांकि, कोर्ट ने जांच में पाया कि यह जमीन 1963 के अधिसूचना और 1964-65 के भूमि अधिग्रहण मामले क्रमांक 76 के तहत अधिग्रहित की गई थी और मुआवजा राशि मूल भू-स्वामियों को दी जा चुकी है। इस आधार पर कोर्ट ने सभी हस्तक्षेप याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में शामिल हर अधिकारी की जवाबदेही तय करे। मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी ।

झालसा (झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार) की रिपोर्ट में रिम्स की सात एकड़ जमीन पर अतिक्रमण होने की बात सामने आई थी। जिसके बाद अदालत ने रिम्स की जमीन से 72 घंटे में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है।

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