'रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए भ्रष्ट सिस्टम जिम्मेदार', बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा

यदि रिम्स परिसर में हुए अवैध निर्माण की जमीन रिम्स की थी तो फिर रजिस्ट्रार ने उस पर बने फ्लैट की रजिस्ट्री कैसे कर दी। रजिस्ट्रार का तो काम है कि वह सुनिश्चित करे कि जमीन वैध है। लेकिन यहां जिस प्रकार नियमों की अनदेखी की गई है उसमें बड़े भ्रष्टाचार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सवाल यह भी है कि रजिस्ट्री के बाद जमीन का म्यूटेशन कैसे हो गया। मरांडी ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में रांची नगर निगम भी जिम्मेवार है। आखिर रिम्स की जमीन पर फ्लैटों का नक्शा कैसे स्वीकृति हुआ। इस मामले में रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी) ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई और आम जनता को परेशानी में डाल दिया।

मरांडी ने राज्य सरकार से पूरे प्रकरण में शामिल रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी, रांची नगर निगम के जिम्मेवार अधिकारी, रेरा के जिम्मेदार अधिकारियों को अविलंब निलंबित करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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