Jharkhand Nikay Chunav 2025: झारखंड में जल्द होंगे निकाय चुनाव, सर्वे का काम लगभग पूरा; 3 करोड़ हुआ खर्च

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Nikay Chunav: झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और चुनाव के पूर्व पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण निर्धारित करने को निर्धारित ट्रिपल टेस्ट के रिपोर्ट भी लगभग पूर्ण हो चुके हैं।

अभी तक राज्य के 48 निकायों में से 42 में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सर्वेक्षण में तीन करोड़ के करीब राशि खर्च हुई है और इसमें प्रगणकों को मानदेय भुगतान में सर्वाधिक व्यय हुआ है।

दूसरी ओर, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अभी भी सर्वेक्षण के तौर तरीकों को लेकर विरोध दर्ज कर रहा है। मोर्चा का कहना है कि अगर मोबाइल-टेलीफोन के माध्यम से पूछकर आंकड़े तैयार किए जाते रहे तो चुनाव के विरोध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

निकाय चुनाव की तैयारियां पूर्ण

राज्य सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। चुनाव को लेकर खासतौर पर ट्रिपल टेस्ट सर्वे की चर्चा चरम पर है।

झारखंड में इसके लिए 2741 प्रगणक और 3094 अनुश्रवण पदाधिकारियों को लगाया गया है। इनको मानदेय भुगतान 1.16 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रविधान किया गया है। इसके अलावा निकाय वार नोडल पदाधिकारियों की संख्या 295 है, जिनके बीच 14.75 लाख रुपये मानदेय के रूप में बांटे जाएंगे।

48 निकायों के लिए मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किए गए हैं, जिनके बीच 1.44 लाख रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना है।

इस प्रकार कुल 1.82 करोड़ रुपये मानदेय के तौर पर बांटने की तैयारी की गई है तो स्टेशनरी एवं अन्य सामग्रियों को मिलाकर 47.8 लाख रुपये खर्च होंगे। इस प्रकार ट्रिपल टेस्ट में राज्य सरकार को करीब तीन करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।

विरोध करेगा ओबीसी मोर्चा

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि जिस तरीके से यह सर्वेक्षण किया जा रहा है वह पूरी तरह गलत है। मोर्चा ना सिर्फ इसका विरोध् करेगा, बल्कि अध्यक्ष का मनाेनयन किए बगैर इस तरह की रिपोर्ट की प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शीघ्र ही हाई कोर्ट में पूरे मसले को लेकर पीआइएल दायर करने की योजना है।

2020 से लंबित हैं चुनाव

झारखंड के 13 नगर निकायों में 2020 से ही चुनाव लंबित है। वहीं, चुनाव नहीं होने से केंद्र ने नगर निकायों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान पर भी रोक लगा दी है।

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