रांची नगर निगम की अवैध निर्माण पर सख्ती, बिना स्वीकृत नक्शे के भवनों को नोटिस

निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। नगर निगम की ओर से ऐसे भवन मालिकों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्होंने बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण कार्य कराया है या करा रहे हैं।

निगम अधिकारियों की टीम अलग-अलग इलाकों में सर्वे कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाले भवनों की सूची तैयार की जा रही है। चिन्हित किए गए भवन मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें उन्हें भवन से जुड़े सभी दस्तावेजों के साथ नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

कागजात लेकर कार्यालय आने का दिया जा रहा है आदेश

नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित भवन मालिक निर्धारित तिथि पर स्वीकृत नक्शा, भूमि से जुड़े कागजात, निर्माण अनुमति और अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर निगम कार्यालय में उपस्थित हों। नगर निगम का कहना है कि दस्तावेजों की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी।

इस प्रक्रिया की निगरानी स्वयं नगर निगम प्रशासक करेंगे, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता न हो। नगर निगम प्रशासक द्वारा दस्तावेजों की जांच के दौरान यदि यह पाया जाता है कि भवन निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो अवैध हिस्से को सील करना, जुर्माना लगाना या निर्माण को ध्वस्त करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के खिलाफ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

अवैध निर्माण से सड़क, फुटपाथ और नालियों पर पड़ रहा है असर

नगर निगम का मानना है कि बिना स्वीकृत नक्शे के किए गए निर्माण न केवल शहर की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, बल्कि भविष्य में सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरा बन सकते हैं। अवैध निर्माण से सड़क, नाली, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान केवल एक-दो इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नगर निगम क्षेत्र के हर वार्ड और मोहल्ले में इसे लागू किया जाएगा।

नगर निगम ने आम लोगों से भी अपील की है कि भवन निर्माण से पहले स्वीकृत नक्शा जरूर पास कराएं और सभी नियमों का पालन करें। नियमों के तहत निर्माण कराने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। निगम की इस पहल से शहर में अवैध निर्माण पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।