Jharkhand: रांची में एक अगस्त से जमीन और फ्लैट खरीदना होगा महंगा, रजिस्ट्री की फीस में की गई बढ़ोतरी

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची में 1 अगस्त 2025 से जमीन और मकान की रजिस्ट्री महंगी होगी।

रांची के फिरायालाल, लालपुर इलाकों में आवासीय उपयोग के लिए भूमि की सरकारी दर अब 11.17 लाख रुपये प्रति डिसमिल होगी, जबकि व्यावसायिक उपयोग के लिए यह दर 22.35 लाख रुपये प्रति डिसमिल तय की गई है। वहीं पुरानी रांची में आवासीय भूमि 10.16 और व्यावसायिक भूमि 20.32 लाख प्रति डिसमिल तय की गई है।

जिला प्रशासन ने निबंधन शुल्क और सरकारी दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शहरी क्षेत्रों में निबंधन शुल्क में अधिकतम 10 फीसदी की वृद्धि की गई है, जिसका सीधा असर रांची नगर निगम, बुंडू नगर पंचायत, आरआरडीए क्षेत्राधिकार और सेंशस टाउन के इलाकों में भूमि निबंधन पर पड़ेगा।

भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग के निर्देश निबंधन शुल्क में वृद्धि का पुनरीक्षण किया जाता है। भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग के निर्देश पर हर वर्ष निबंधन शुल्क में संशोधन किया जाता है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हर दो वर्ष में जमीन और मकान की सरकारी दरों में वृद्धि की जाती है।

वर्ष 2023 में शहरी क्षेत्रों की रैयती भूमि और मकान की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जो एक अगस्त 2025 तक लागू रहेगी। अब नई दरें इसके बाद लागू होंगी। नए रेट लागू होने के बाद जमीन और मकान खरीदने वालों को रजिस्ट्री के लिए पहले से ज्यादा राशि चुकानी होगी।

नामकुम और कांके तेजी से बढ़ेंगी कीमत

रांची के सेंशस टाउन इलाकों में जैसे कांके, ओरमांझी और नामकुम क्षेत्र में कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। कांके अंचल के अरसंडे इलाके में आवासीय उपयोग की जमीन की सरकारी कीमत 6.2 लाख रुपये प्रति डिसमिल और व्यावसायिक उपयोग के लिए कीमत 12.5 लाख तय कि गई है।

कांके के डुमरदगा इलाके में आवासीय उपयोग की जमीन की सरकारी कीमत 7.5 लाख रुपये प्रति डिसमिल से अधिक तय की गई है, जबकि व्यावसायिक उपयोग के लिए कीमत 9 लाख रुपये प्रति डिसमिल कर दी गई है।

धुर्वा क्षेत्र में जमीन की सबसे कम दर

नए प्रस्ताव के अनुसार निगम के वार्ड 38 और 39 धुर्वा क्षेत्र में पड़ने वानी जमीन का सरकारी दर सबसे कम है। आवासीय उपयोग के लिए भूमि 2.5 लाख प्रति डिसमिल और व्यावसायिक भूमि 5.1 लाख तय कि गई है।

वहीं, वार्ड के अनुसार सबसे महंगी भूमि वार्ड संख्या 17, 18 और 19 में किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।