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    Jharkhand Land Scam: झारखंड जमीन घोटाले की जांच में फंसा नया पेच, CID ने रांची के DC को लिखा पत्र

    Updated: Fri, 27 Dec 2024 03:33 PM (IST)

    Jharkhand News झारखंड जमीन घोटाले मामलों की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआइटी) के आईजी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रांची के अंचलाधिकारी ...और पढ़ें

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    रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री (सोशल मीडिया फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News: रांची में फर्जीवाड़ा एवं बल प्रयोग कर गलत तरीके से जमीन के हस्तांतरण संबंधित मामलों की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआRटी) को रांची के अंचलाधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर डीजीपी के माध्यम से गठित एसआईटी को ऐसे मामलों की जांच की जिम्मेदारी मिली है।

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    आईजी ने रांची के डीसी को लिखा पत्र

    एसआईटी के अध्यक्ष सह आईजी सीआईडी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने इस मामले में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया है कि वे सभी अंचलाधिकारियों को एसआईटी टीम के सदस्यों को आवश्यक सहयोग के लिए निर्देशित करें।

    आईजी सीआईडी ने डीसी रांची को बताया है कि जमीन घोटाले की जांच के क्रम में एसआइटी ने सीओ कार्यालय कांके अंचल, नामकुम अंचल, रातू अंचल, बड़गाईं अंचल, सदर अंचल व अरगोड़ा अंचल से फाइलों की जांच कर रिपोर्ट की मांग की थी। यहां से अब तक जांच रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। 

    जांच में एसआईटी के पास आ चुके हैं अब तक दो सौ से अधिक आवेदन रांची के डीसी को जानकारी दी गई है कि जमीन घोटाले की जांच के क्रम में टीम को अब तक दो सौ से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। ये रांची के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन से संबंधित हैं। इन आवेदनों की जांच की जा रही है।

    सीओ की मदद जरूरी

    जांच के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जमीन से संबंधित सीओ कार्यालय में फाइलों की जांच का है। सभी मामले मुख्यत: जमीन के एक बार से अधिक निबंधन व दाखिल खारिज से संबंधित हैं। इसमें अंचलाधिकारी कार्यालय की फाइलों की जांच अनिवार्य है। इसलिए अंचलाधिकारियों से सहयोग की अपील की गई है।

    ईडी की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने लिया था संज्ञान

    जमीन घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच के क्रम में ईडी ने रांची शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर जमीन की खरीद-बिक्री मामले का खुलासा किया था। ईडी ने दो दर्जन से अधिक जालसाजों को इस मामले में आरोपित बनाया है।

    जांच में आए तथ्यों से ईडी ने राज्य सरकार को अवगत कराया था और इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की अनुशंसा की थी।

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