Jharkhand: पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों की मदद को आगे आए इरफान अंसारी, कर दिया बड़ा एलान
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पहलगाम आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को अपनी चार महीने की सैलरी देने का एलान किया है। उन्होंने केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे चूक बताया। अंसारी ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की आलोचना की और कहा कि यह दुख की घड़ी में उन्हें जश्न मनाना शोभा नहीं देता।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पहलगाम हादसे में मृतकों के परिजनों को अपना चार माह का वेतन प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह मेरा फर्ज है। परिवारों के दुख में उनके साथ खड़ा हूं। शहीदों का बलिदान अमूल्य है। परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं।
उन्होंने कहा कि आतंकी हमला केवल एक हादसा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की घोर लापरवाही का सबूत है। इस कायराना हमले में 26 मासूम और निर्दोष लोगों की जान गई।
तत्काल जारी करेंगे सहायता राशि
यह हमला सुरक्षा चूक का खुला सबूत है। आतंकियों ने हिट-एंड-रन की रणनीति अपनाई। इरफान अंसारी ने सवाल उठाया कि आखिर केंद्र और खुफिया तंत्र बार-बार क्यों नाकाम हो रहा है? मृतकों के परिजनों को चार माह के वेतन की तत्काल सहायता राशि जारी करेंगे।
निशिकांत दुबे पर साधा निशाना
उन्होंने आगे कहा कि हादसे में पीड़ित परिवारों के लिए यह काफी कम है, क्योंकि उनपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यह शर्मनाक है कि इस दुख की घड़ी में गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जश्न के मूड में दिखे। वे कश्मीर में वीवीआईपी सुरक्षा के बीच अपने शादी की सालगिरह के शाही जश्न की फोटो शेयर कर रहे थे।
यह संवेदनहीनता उन परिवारों के जख्मों पर तमाचा है, जिन्होंने अपनों को खोया। उन्हें लोगों से माफी मांगना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने वहां फंसे लोगों के लिए मानवीयता के साथ काम किया, लेकिन इस आपदा की घड़ी में हवाई सेवा कंपनियों ने मनमाने तरीके से भाड़ा वसूला।
केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की लापरवाही
यह भी केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की लापरवाही है। यह होना चाहिए था कि लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार विशेष विमानों का परिचालन करती।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपरीत परिस्थितियों में राज्य के लोगों को अन्य राज्यों और देशों से लाने के लिए हवाई सेवा एयर लिफ्ट से लेकर विशेष रेल सेवा तक का उपयोग किया है, लेकिन केंद्र ने हवाई सेवा कंपनियों को लूट की पूरी छूट दे दी। यह मानवता के प्रति अपराध है।
उन्होंने कहा कि यह समय खोखले वादों का नहीं, ठोस कदम उठाने का है। दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई कर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार काम करे।
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