Jharkhand News: झारखंड में होगा 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश, हेमंत के मंत्री ने बता दिया पूरा प्लान

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शनिवार को मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सदन में यह घोषणा की कि राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नीतियां बन रहीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग का जाल बिछे, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोशिश कर रहे हैं।

मंत्री संजय प्रसाद यादव विधानसभा में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उद्योग विभाग व ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार के उत्तर में सदन को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि झारखंड में चल रहे उद्योग और आने वाले उद्योगों के लिए यहां के युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

आइटीआइ के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें इस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि उन्हें नौकरी खोजना न पड़े बल्कि नौकरी उन्हें ढूंढे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा एक लाख 39 हजार 868 निर्माण श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है।

इसमें से कुल 51 हजार 572 निबंधित श्रमिकों को कुल 67 करोड़ 79 लाख से अधिक की योजनाओं से जोड़ा जा चुका है।

इस साल पोर्टल पर अब तक 96 लाख आठ हजार श्रमिकों का निबंधन किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में कुल 33 हजार 622 श्रमिकों को 23 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है।

प्रवासी मजदूरों के कल्याण के प्रति मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील रहते हैं। जिसका परिणाम कोरोना काल में दिखा। प्रवासी मजदूरों का हवाई जहाज से लाया गया।

चालू वित्तीय वर्ष में 78 प्रवासी मजदूरों को दुखद निधन के कारण उनके आश्रितों को 129 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की गई है।

151 श्रमिकों के पार्थिव शरीर को पैतृक आवास तक लाने के लिए 75 लाख 50 हजार रुपये की सहायता दी गई है। बेरोजगार युवकों को निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए 96 भर्ती कैम्प व 78 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है।

इससे 10 हजार 631 युवाओं को रोजगार का लाभ मिला है। लंबे समय के बाद 493 प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

इतने लोगों को मिला रोजगार

• मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत 63 हजार 549 रोजगार के अवसर पर दिए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में नियोजन के लिए अन्य राज्यों में जाने वाले पहले एक माह के लिए सात राज्यों के आठ शहरों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बेरोजगार युवकों के लिए माइग्रेशन सपोर्ट केंद्र की स्थापना की गई है।
• कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा के लिए 50 लाख 53 हजार 650 रुपये सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थाओं को की गई है। राज्य व राज्य के बाहर 17 हजार 711 रोगियों को चिकित्सा की सुविधा व एक लाख 75 हजार 927 रोगियों को ओपीडी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
• प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी श्रमिकों के लिए नए वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत नए प्रवासी नियंत्रण केंद्र व प्रवासी नियंत्रण कक्ष की स्थापना का प्रस्ताव है। पांच अन्य राज्यों में भी प्रवासी केंद्र की स्थापना की जाएगी।

मजदूरों का पलायन नहीं रूका, बजट पुरानी बोतल में नई शराब की तरह : राज सिन्हा

भाजपा के विधायक राज सिन्हा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के बजट में कटौती प्रस्ताव को लेकर सदन में आए थे। उन्होंने कहा कि यह बजट पुरानी बोतल में नई शराब जैसा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कम होने की वजह उन्होंने पलायन बताया और कहा कि अब तक राज्य में मजदूरों का पलायन नहीं रूका।

कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने मजदूरों का पलायन रोकने की जो घोषणा की थी, वह अब तक धरातल पर नहीं उतरी। विधायक कुमार उज्जवल दास ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ डेटा पेश कर रही है।

झारखंड में कोई निवेश नहीं करना चाह रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनियां यहां के युवाओं को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जा रही है।

विधायक जयराम महतो व रागिनी सिंह ने स्मार्ट मीटर से आ रहे अनाप-शनाप बिल का मामला उठाया। विधायक दशरथ गगराई, अरूप चटर्जी, उमाकांत रजक व सूर्य सिंह मुंडा ने बजट की सराहना की और कहा कि इससे राज्य का विकास होगा।

राजद से विश्रामपुर के विधायक नरेश प्रसाद सिंह ने जपला में सीमेंट फैक्ट्री बंद होने की जानकारी सदन को दी और कहा कि इसे शुरू किया जाना चाहिए। विधायक जनार्दन पासवान ने चतरा में पावरग्रीड शुरू किए जाने की मांग की।

विधायक सतयेंद्र नाथ तिवारी ने भी गांव में बांस-बल्ली के सहारे बिजली के तार खींचे जाने की जानकारी सदन को दी और गढ़वा में पावर प्लांट निर्माण की मांग रखी।

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