Jharkhand News: झारखंड बनेगा रोजगार का हब, इस विदेशी कंपनी ने 320 मिलियन यूरो के निवेश का दिया प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News: झारखंड में विदेशी निवेश को लेकर राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के तहत झारखंड को स्पेन में 320 मिलियन यूरो के विदेशी निवेश का प्रस्ताव मिला है। दो कंपनियों का यह प्रस्ताव 19 से 27 अप्रैल तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूरोपीय देश स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को मिला।

झारखंड सरकार के इस कदम से प्रदेश रोजगार का हब बनेगा और साथ ही दूसरे राज्य में नौकरी के लिए जाने वाले युवाओं को अपने प्रदेश में ही नौकरी मिल जाएगी।

इसके तहत बैटरी निर्माण के क्षेत्र में कार्य करनेवाला स्पेन के टेस्ला ग्रुप ने रोमानिया गीगा फैक्ट्री परियोजना की तर्ज पर झारखंड में भी बैटरी भंडारण उत्पादों के निर्माण से संबंधित परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। निश्शुल्क जमीन तथा बिजली उपलब्ध कराने की शर्त पर इस कंपनी ने इसपर 150 मिलियन यूरो के निवेश में रुचि दिखाई।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोनों देशों की यात्रा में गए प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित उद्योग सचिव अरवा राजकमल एवं अन्य अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए वहां विदेशी निवेश को लेकर विभिन्न कंपनियों के साथ हुई बातचीत तथा राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी साझा की।

सचिव ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर कार्य करनेवाली स्पेन की ही कंपनी फिरा डे बार्सिलोना ने 120 से 170 मिलियन यूरो के निवेश से झारखंड में मेगा सम्मेलन व व्यापार प्रदर्शनी केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

अधिकारियों के अनुसार, जहां दो कंपनियों ने विदेशी निवेश को लेकर झारखंड सरकार को लेटर आफ इंटेंट दिया है, वहीं सात अन्य कंपनियों के साथ भी व्यापक चर्चा हुई है। उनसे अभी बातचीत जारी है।

टेस्ला ग्रुप के चेयरमैन ने प्रजेंटेशन दिया

उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान टेस्ला ग्रुप एस के चेयरमैन दुसान लिचार्ड्स ने ग्रुप की रोमानिया गीगा फैक्ट्री परियोजना के बारे में प्रजेंटेशन दिया, जिसके तर्ज पर झारखंड में परियोजना स्थापित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बार्सिलोना में भारतीय मूल के व्यापारिक समूहों एवं सीईओ के साथ सकारात्मक बातचीत हुई। उद्योग सचिव ने बताया कि भारतीय मूल के लोगों ने यूरोपीय देशों में झारखंड की विजिबिलिटी नहीं होने की चर्चा करते हुए इसे बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के विजिट और रोड शो आयोजित करने पर जोर दिया।

वार्सिलोना में एक इन्वेस्टर मीट भी हुई, जिसमें वन टू वन मीटिंग कर खेल से संबंधित मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, आइईएसई बिजनेस स्कूल में उद्यमिता संकाय, पर्यावरण स्थिरता सहित कई विषयों पर चर्चा की गई।

बेहतरीन स्टार्टअप पॉलिसी बनाने में भी रुचि व्यक्त की

निवेशकों ने झारखंड में एक बेहतरीन स्टार्टअप पॉलिसी बनाने में भी रुचि व्यक्त की। उद्योग सचिव ने कहा कि कहा कि किसी भी देश के निवेशकों को झारखंड में निवेश को लेकर आमंत्रित करने के लिए विजीबिलिटी बहुत जरूरी है और यह यात्रा स्पेन और स्वीडन में झारखंड की विजीबिलिटी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण था। लगभग नौ वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कोई झारखंड से सरकारी

प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरे पर गया। इस यात्रा से विदेशों में झारखंड की उपस्थिति दर्ज होगी और झारखंड की ब्रांड वैल्यू में सुधार होगा। संवाददाता सम्मेलन में उद्योग निदेशक सुशांत गौरव, खान आयुक्त राहुल कुमार सिन्हा, जिडको के एमडी वरुण रंजन अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

फुटबाल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए आरसीडी एस्पेनयोल फुटबाल क्लब के साथ होगा करार

बार्सिलोना के आरसीडी एस्पेनयोल फुटबाल क्लब ने झारखंड में खेल के विकास के लिए झारखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन का प्रस्ताव दिया। यह क्लब मुख्य रूप से झारखंड के फुटबाल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने यूरोप के सबसे बड़े निर्माणाधीन स्टेडियम एफसी बार्सिलोना स्टेडियम और संग्रहालय का भी दौरा किया।

प्रतिनिधिमंडल ने एफसी बार्सिलोना की उपाध्यक्ष एलेना फोर्ट के साथ झारखंड में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण और खेल सुधार में साझेदारी पर चर्चा की।

चाईबासा में स्थापित हो सकता है डी गावा की तर्ज पर जियोलाजिकल म्यूजियम

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन के डी गावा संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां एक पुराने खनन स्थल को एक जियोलाजिकल म्यूजियम में बदल दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड के चाईबासा में भी इसी तरह के पुराने खनन स्थलों को जियोलाजिकल म्यूजियम में बदलने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जियोलाजिकल म्यूजियम विकसित करने की संभावना व्यक्त की। इसपर झारखंड सरकार स्पेन के सहयोग से काम करेगी।

मेगा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वोल्वो को आमंत्रण

मुख्यमंत्री ने झारखंड में खनन कार्यों में भारी ट्रकों की बढ़ती मांग को देखते हुए झारखंड में एक मेगा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वोल्वो को आमंत्रित किया। उन्होंने आदित्यपुर आटो क्लस्टर में पहले से मौजूद आपूर्ति श्रृंखला की उपस्थिति पर जोर दिया।

उद्योग सचिव ने बताया कि स्वीडन के गोथेनबर्ग में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने वोल्वो ट्रक संयंत्र का दाैरा किया। इस दौरान कंपनी ने कर्नाटक में अपनी उपस्थिति और फरवरी माह में कर्नाटक सरकार के साथ हुए समझौते की जानकार दी।

उद्योग विभाग में यूरोपिय कंपनियों के लिए बनेगा स्पेशल डेस्क

• उद्योग सचिव ने कहा कि स्पेन एवं स्वीडन के विभिन्न उद्यमियों से राज्य सरकार ने झारखंड में निवेश की सुगम
• सुविधा के लिए यूरोपीय कंपनियों के लिए एक समर्पित डेस्क
• स्थापित करने का भरोसा दिलाया है। एक अलग से नोडल
• पदाधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा।

इन कंपनियों ने भी दिखाई रुचि

तमिलनाडु और तेलंगाना में बुनियादी ढांचे व सड़क निर्माण पर काम करनेवाली कंपनी एबर्टिस के साथ झारखंड में सड़क निर्माण में टिकाऊ सामग्री के उपयोग, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर सड़क डिजाइन में नवाचारों और कंपनी झारखंड की कैसे मदद कर सकती है, इसपर विस्तार से चर्चा हुई। कंपनी ने झारखंड में सड़क बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी में काम करने की इच्छा व्यक्त की।

•  ग्रैनसाेलर कपंनी के साथ झारखंड में अक्षय ऊर्जा परियोजना में निवेश पर चर्चा हुई।इस कंपनी की राजस्थान में मौजूदगी है तथा यह एनटीपीसी के साथ भी काम करती है।
•  जितो स्पेन और जितो यूरोप कंपनी ने झारखंड में जायरोकाप्टर मैनुफैक्चरिंग इकाई की स्थापना में रुचि दिखाई।
•  नोवार्गी ने क्लीन ईनर्जी के क्षेत्र में ज्वाइंट वेंचर के साथ काम करने इच्छा व्यक्त की।
•  आइवीएल स्वीडिश पर्यावरण अनुसंधान संस्थान के सीईओ जान रूण नीलसन के साथ बातचीत में दोनों पक्षों ने जल और अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, ई-गतिशीलता और अपशिष्ट से ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई।
•  भूमिगत खदानों, सड़क और रेलवे सुरंगों व मेट्रो के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी जिट्रान ने दिल्ली से झारखंड में अपनी निर्माण इकाई को स्थानांतरित करने में रुचि दिखाई।
•  स्पेन के निर्माण और अवसंरचना रियायती कंपनियों के संगठन एसईओपैन के साथ भी प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई, जिसमें एसोसिएशन ने झारखंड सरकार के परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण और वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की।

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