Jharkhand Politics: अब 'प्रेशर पॉलिटिक्स' पर उतरी RJD-कांग्रेस, हेमंत सोरेन के सामने रख दी बड़ी मांग
झारखंड में जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस-राजद ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना होनी चाहिए और सरकार को इसे कराने के लिए पहल करनी चाहिए। राजद ने भी जातीय जनगणना कराने का वादा किया था और पार्टी के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि यह कराई जाएगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में जातीय जनगणना की मांग जोर पकड रही है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाले गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस समेत राजद ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया है। गुरुवार को कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस की विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने का सुझाव दिया गया।
विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना होना चाहिए। राज्य सरकार इसे कराने के लिए पहल करे। इसे लंबित रखा गया है। जातीय जनगणना पर राज्य सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस जातीय जनगणना की प्रबल हिमायती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हर मंच से पिछड़ों समेत वंचित तबके के लिए आवाज उठाते हैं। प्रदीप यादव ने यह भी कहा कि विभिन्न ज्वलंत मसलों पर कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की भी पहल की जाए। अभी कार्यक्रमों में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी रहती है। इसका दायरा बढ़ना चाहिए।
राजद ने भी कहा, कराएंगे जातीय जनगणना
लालू प्रसाद की राजद के एजेंडे में भी जातीय जनगणना है। राजद ने चुनाव घोषणापत्र में भी इसका वादा किया था। पार्टी ने विभिन्न मंचों से इसे प्रमुखता से उठाया है तो इसकी वजह बिहार में अगले वर्ष होने वाला विधानसभा चुनाव है। इसका लाभ वहां पार्टी को मिल सकता है। हेमंत सरकार में राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी स्पष्ट कहा है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी।
जमशेदपुर में बुधवार को यादव समाज की वार्षिक आमसभा में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से स्पष्ट हो सकेगा कि किस समुदाय की कितनी आबादी है। इससे सरकार को जाति प्रमाणपत्र बनाने के साथ नौकरी दिलाने में मदद मिलेगी।
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झामुमो भी हिमायती, आरक्षण को लेकर आरंभ होगी कवायद
झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जातीय जनगणना की हिमायती है। पार्टी ने पूर्व में ही इसका समर्थन किया है। इसके अलावा एसटी, एससी और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने संबंधी निर्णय पर भी सरकार आगे बढ़ेगी। पूर्व में यह प्रस्ताव निरस्त हो चुका है।
राज्य सरकार ने एसटी का आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत, एससी का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत और पिछड़ों का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने संबंधी प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार इसे नए सिरे से आगे बढ़ाएगी।
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