2-G से फोर-जी की छलांग, Jharkhand की जनवितरण प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव

इस फैसले से न केवल राशन वितरण तेज होगा, बल्कि पारदर्शिता और भरोसे की नई मिसाल भी कायम होगी। CM Hemant Soren के सशक्त नेतृत्व में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने यह निर्णय लिया है। शुक्रवार को जामताड़ा में में विभागीय मंत्री डा. इरफान अंसारी ने मशीनों का औपचारिक शुभारंभ किया।

डा. इरफान अंसारी ने कहा कि पुरानी टूजी मशीनें गरीबों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थीं। नेटवर्क फेल और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण लाभुकों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कई बार राशन भी नहीं मिल पाता था। सरकार ने सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हुए इस समस्या का जड़ से समाधान किया है। यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि गरीबों के सम्मान और अधिकार की जीत है।

हर दुकान तक तकनीक, हर लाभुक तक अनाज राज्य की सभी 25,428 पीडीएस दुकानों पर नई मशीनें लगाई जा रही हैं। इससे राशन वितरण तेज़, निर्बाध और पूरी तरह पारदर्शी होगा। फर्जीवाड़े और बिचौलियों पर लगाम लगेगी और नेटवर्क संबंधी बाधाएं लगभग समाप्त होंगी।

डा. अंसारी ने बताया कि जब केंद्र सरकार द्वारा डीलर कमीशन जारी नहीं किया गया, तब भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने संसाधनों से सभी 25,428 डीलरों का कमीशन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार डीलरों को व्यवस्था का मजबूत स्तंभ मानती है और ईमानदारी के साथ उनके हितों की रक्षा करेगी।

राज्य में वर्षों से रिक्त पदों पर एमओ की बहाली की गई है। निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। किसानों के हित में भंडारण क्षमता बढ़ाई जा रही है।

चावल के साथ दाल का निश्शुल्क वितरण

सरकार जल्द ही चावल के साथ दाल का निश्शुल्क वितरण शुरू करेगी। प्रणाली को मशीन और मोबाइल ऐप के जरिए और सरल बनाया जाएगा। आधार अपडेट से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सहायता तंत्र भी लागू होगा।

डा. इरफान अंसारी ने विपक्ष पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद पीडीएस सुधार पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार हर हाल में डीलर कमीशन नियमित करेगी और झारखंड की पीडीएस व्यवस्था को देश के लिए माडल सिस्टम साबित होगा।