झारखंड के आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगी सौगात, मानदेय से लेकर अन्य सुविधाएं बढ़ेंगी; जल्द CM कर सकते हैं एलान

वित्त विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक में आउट सोर्स कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी सहित कई अन्य मुद्दों पर सहमति बन गयी है।

कमेटी कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अलग-अलग कैटेगरी के आउट सोर्स कर्मियों काे कम से कम चार हजार रुपये प्रतिमाह का लाभ होगा।

पूर्व में ही यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कम्प्यूटर ऑपरेटरों को न्यूनतम मानदेय 25 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा। स्किल्ड मजदूरों को लगभग 21000, अनस्किल्ड मजदूर को लगभग 19000, प्रोग्रामर, साफ्टवेयर इंजीनियर और इससे जुड़े अन्य कर्मियों को 60 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक का मानदेय दिए जाने पर सहमति बनी है।

आउटसोर्स पर कार्यरत वाहन चालकों को भी लगभग 25 हजार रुपये मानदेय मिल सकता है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने 22 मई 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैन्युअल को मंजूरी दी थी।

इसके बाद मानदेय बढ़ोतरी एवं बेहतर सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए वित्त विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया था। आउटसोर्स कर्मियों को 4,00,000 रुपये तक का एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस भी होगा।