Jharkhand: राज्य स्थापना दिवस पर शुरू होगा 'सरकार आपके द्वार' का तीसरा चरण, 15 नवंबर को होगा राजकीय समारोह
Jharkhand News मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड राज्य स्थापना स्थापना दिवस के मौके पर राज्य को कई योजनाओं का सौगात देंगे। इसी दिन से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत सुदूर इलाकों में शिविर लगाए जाएंगे जहां लोगों से विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए आवेदन लिया जाएगा। इसे निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य स्थापना स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को राज्य कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसी दिन से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम भी आरंभ होगा।
स्थापना दिवस को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर
इसके पहले दो चरणों में यह कार्यक्रम हो चुका है। 15 नवंबर से इसका तीसरा चरण आरंभ होगा। इस अभियान के तहत सुदूर इलाकों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों से विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए आवेदन लिया जाएगा। इसे निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा।
इस मौके पर शिविर में ही समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार ने स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं।
अपोलो मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का होगा शिलान्यास
राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। यह अस्पताल 250 बेड का होगा।
पहले चरण में यहां पर ओपीडी की शुरुआत की जाएगी। स्थापना दिवस पर राज्य में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भी आरंभ हो जाएगा।
अबुआ आवास योजना की भी होगी शुरुआत
गरीब बेघर लोगों के लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत भी राज्य स्तर पर की जाएगी। इस योजना के तहत गरीबों को तीन कमरे का मकान दिया जाएगा।
करीब 16 हजार 320 करोड़ से अधिक की इस योजना के जरिये लगभग आठ लाख लोगों को पक्का मकान राज्य सरकार देगी।
स्थापना दिवस के मौके पर हेमंत सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
एक नवंबर से शुरू होगा अबुआ वीर दिशोम अभियान
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य स्थापना दिवस से पहले एक नवंबर से राज स्तर पर भूमिहीन आदिवासियों को वन पट्टा देने के लिए अबुआ वीर दिशोम अभियान- 2023 की शुरुआत करेंगे। इसके लिए ग्राम स्तर पर वनाधिकार समिति का गठन और पुनर्गठन सुनिश्चित किया जा रहा है।
जिलास्तरीय वन प्रमंडल पदाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामस्तरीय वनाधिकार समिति में की जाने वाली कार्रवाई के लिए सभी प्रकार के भूअभिलेख, फॉरेस्ट मैप की उपलब्धता सुनिश्चित करने के को कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उपायुक्तों से इस संबंध में आदिवासी कल्याण आयुक्त ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
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