Jharkhand News: मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में दिया आश्वासन, पंचायत समित और वार्ड सदस्यों का बढ़ेगा मानदेय
विधानसभा में बुधवार को भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के एक तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को आश्वस्त किया कि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों पंचायत समिति सदस्यों व वार्ड सदस्यों का मानदेय बढ़ेगा।
राज्य ब्यूरो, रांची: विधानसभा में बुधवार को भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के एक तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को आश्वस्त किया कि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत समिति सदस्यों व वार्ड सदस्यों का मानदेय बढ़ेगा। उन्होंने इसपर संज्ञान लेते हुए कहा कि वे दूसरे राज्यों की नियमावली भी मंगवाकर देखेंगे कि मानदेय में कितने की वृद्धि की जा सकती है।
विधायक भानू प्रताप शाही ने उठाया मामला
विधायक भानु प्रताप शाही ने सवाल उठाया था कि पंचायत समिति सदस्य को 750 रुपये प्रतिमाह और वार्ड सदस्य को 200 रुपये प्रतिमाह मिलता है। इसपर मंत्री ने कहा कि अधिसूचना के प्रथम वर्ष के मानदेय पर होने वाली व्यय राशि का 100 प्रतिशत दायित्व राज्य सरकार की होगी।
दूसरे वर्ष के मानदेय पर होने वाली व्यय राशि का 80 प्रतिशत राज्य सरकार व 20 प्रतिशत संबंधित पंचायती राज संस्थाओं से खर्च होती है। वहीं, तृतीय वर्श में होने वाली व्यय का 50 प्रतिशत राज्य सरकार व 50 प्रतिशत संबंधित संस्थाएं अपने स्व. संसाधन से वहन करती है।
चौथे वर्ष से मानदेय पर होने वाले पूरे खर्च का भार सदस्यों से संबंधित संस्था वहन करती है। इसपर विधायक भानु प्रताप ने बिहार की नियमावली व बिहार के तर्ज पर उन्हें मानदेय देने की मांग की थी, जिसपर मंत्री ने सहमति दी।
छह माह में तैयार होगा राजमहल अनुमंडल कार्यालय का नया भवन
विधानसभा में मंत्री बादल ने कहा कि राजमहल अनुमंडल कार्यालय का नया भवन छह माह के भीतर तैयार कराया जाएगा। उन्होंने भाजपा के विधायक अनंत कुमार ओझा के प्रश्न के जवाब में सदन को यह आश्वासन दिया।
विधायक अनंत कुमार ओझा ने राजमहल अनुमंडल कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं तथा पेयजल, शौचालय की समस्या को उठाया था। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि भवन प्रमंडल साहिबगंज के अनुसार राजमहल के नए अनुमंडल कार्यालय के लिए दिलावरपुर व राजा बाजार में नौ बीघा, एक कट्ठा, एक धुर भूमि उपलब्ध है। जिसका डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है। इसके बाद ही मंत्री बादल ने यह आश्वासन दिया।