Jharkhand News: केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलने पहुंचे मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर, झारखंड के लिए रख दी ये बड़ी मांग

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड सरकार ने केंद्र पर कोयला रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये के साथ-साथ राज्य को सालाना मिलने वाले सहायता अनुदान (ग्रांट) की शेष राशि 12152.46 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए भी दबाव बनाया है।

नई दिल्ली में शुक्रवार को इस सिलसिले में राज्य सरकार के वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की।

वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्मार पत्र देकर बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया। उन्होंने कोयला मंत्री को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किया जा रहा है। झारखंड आय के अपने आंतरिक स्रोतों में वृद्धि कर सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत है।

एक लाख 36 हजार करोड़ बकाया

राज्य के समुचित विकास के लिए केंद्र द्वारा आर्थिक सहयोग आवश्यक है। लिहाजा झारखंड का बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाए।

केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोयला मंत्रालय के अपर सचिव स्मिता प्रधान को बुलाकर निर्देश दिया कि यथाशीघ्र भारत सरकार के कोयला मंत्रालय तथा झारखंड सरकार के खान मंत्रालय के अधिकारियों की टीम गठित कर वास्तविक बकाया राशि की गणना की जाएगी।

वास्तविक गणना के बाद कोयला उत्खनन के मद में झारखंड को बकाया राशि का भुगतान किया जा सकेगा। राधाकृष्ण किशोर को कोयला मंत्री ने भरोसा दिलाया कि व्यावहारिकता के साथ वास्तविक बकाया राशि की गणना कर झारखंड को भुगतान किया जाएगा।

कोयला राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी से मिले वित्तमंत्री।

बात नहीं मानी तो पूरे देश में अंधेरा कर देंगे: हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोयला रॉयल्टी बकाया की वसूली को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। बीते चार फरवरी को धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि हक नहीं दिया गया तो केंद्र सरकार से कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे।

कोयला खदानों को भी ठप कर देंगे। इससे पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। झारखंड अब केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।

पिछले दिनों कोयला मंत्री झारखंड आए तो कहा था कि झारखंड में जमीन की दर अधिक है। इसे कम किया जाना चाहिए।

हमने कहा कि जमीन हमारी है और जो हम चाहेंगे, वहीं दर जमीन की रहेगी। कोल कंपनियां जिन खदानों से खनन बंद कर चुकी है, उसे जमीन मालिक को वापस कर दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम उसपर कब्जा करेंगे।

कोयला रायल्टी में कहां किस मद का बकाया

• धुले कोयले का बकाया - 2,900 करोड़
• पर्यावरण मंजूरी व उत्खनित खनिज बकाया - 32,000 करोड़
• भूमि अधिग्रहण बकाया - 1,01,142 करोड़
• कुल बकाया 1,36,042 करोड़

सहायता अनुदान का 12152 करोड़ बकाया

राज्य सरकार को केंद्र से मिलने वाला सहायता अनुदान (ग्रांट्स इन ऐड) का बकाया 12152 करोड़ चाहिए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सौंपे गए स्मार पत्र में इसका उल्लेख किया है।

वर्ष 2019-20 में 12302.67 करोड़, 2020-21 में 11993.31 करोड़, 2021-22 में 10666.85 करोड़, 2022-23 में 10893.54 करोड़, वर्ष 2023-24 में 9146.26 करोड़, वर्ष 2024-25 में 16961.35 करोड़ रुपये की राशि के विरुद्ध दिसंबर-2024 तक झारखंड को मात्र 4808.89 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं।

केंद्र झारखंड के लिए सहायता अनुदान अनुमानित निर्धारित लक्ष्य 16961.35 करोड़ की शेष राशि 12152.46 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी सरकार

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी को अवगत कराया कि निरंतर सूखे के कारण राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो चुकी है।

सरकार आधी आबादी महिलाओं के सशक्तिकरण, कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी की योजनाओं को सुदृढ़ बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहती है।

राज्य में अनुसूचित जनजाति व जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य जाति के आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोगों की बहुलता है।

केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग के बिना उस उद्देश्य को पूरा करने में राज्य समर्थ नहीं हो सकेगा। राजस्व की निर्भरता का मुख्य स्रोत खान-खनिज है। कोल माइनिंग से लगभग 70-80% राजस्व की प्राप्ति होती है।

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