MGNREGA Wage: मनरेगा मजदूरों की बढ़ सकती है मजदूरी, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने दिए संकेत
मनरेगा (MGNREGA) मजदूरों के लिए खुशखबरी! झारखंड में मनरेगा की मजदूरी बढ़ सकती है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस संबंध में संकेत दिए हैं। उन्होंने मनरेगा के तहत वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि करने के लिए आवश्यक योजना का गठन करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 350 रुपये है।
राज्य ब्यूरो, रांची। मनरेगा के तहत वर्षवार मजदूरी दर (MGNREGA Labour Rate) में वृद्धि करने के लिए आवश्यक योजना का गठन किया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (Deepika Pandey Singh) की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए गए।
मनरेगा योजना के तहत विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए रोजगार सृजन एवं योजनाओं की पूर्णता के समरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य करें।
मनरेगा योजना से मिट्टी- मोरम पथ की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु सुस्पष्ट दिशा-निर्देश विभाग स्तर से निर्गत किया जाए, ताकि सभी गांवों, कस्बों और टोलों को आवागमन हेतु सुविधा प्रदान की जा सके। मनरेगा के तहत कार्यान्वित योजनाओं में नियमानुसार पेयजल की व्यवस्था और औषधि की व्यवस्था की जाए।
350 रुपये है टारगेट
वर्तमान सरकार के द्वारा मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 350 रुपये निर्धारित किया जाना है, जिसके लिए वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि करने हेतु आवश्यक योजना का गठन करने का निर्देश मंत्री ने दिया है।
वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान के तहत समतलीकरण कार्य मनरेगा योजना से संपादित किया गया है, परन्तु इन सभी मैदानों में शौचालय एवं चेंजिंग रूम की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है।
खाते में ट्रांसफर हो राशि, तैयार की जाए SOP
- मनरेगा योजना में सामग्री मद की राशि संबंधित वेंडर्स के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है, परन्तु क्षेत्रीय स्तर पर वेंडर्स के विरुद्ध कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अतएव, सामग्री मद की राशि सीधे लाभुक के खातों में हस्तांतरित करने के लिए एक एसओपी तैयार कराया जाए।
- मंत्री ने मनरेगा योजना में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर जनवरी माह में नियुक्ति पत्र वितरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका की सुविधा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।
आवास निर्माण के लिए राशि विमुक्त करें
मंत्री ने अबुआ आवास योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि विमुक्त करने में सात दिनों से अधिक विलम्ब करने वाले संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। उन्होंने निर्माणाधीन आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया है।
दीपिका पांडेय सिंह ने जनजातीय एवं अनुसूचित जाति से संबंधित क्षेत्रवार आंकड़ा तैयार कर उपलब्ध कराने, आवास योजनाओं के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन हेतु निश्चित अंतराल में समीक्षा करने एवं वरीय पदाधिकारियों के द्वारा क्षेत्र स्तर पर निरीक्षण करने की बात कही।
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