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सहायक आचार्य नार्मलाइजेशन मामले में BIT मेसरा से मांगी विस्तृत रिपोर्ट, अभ्यर्थी मिठू सेन की नियुक्ति का JSSC को निर्देश

Published: Fri, 20 Nov 2026 06:32 PM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नार्मलाइजेशन फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। साथ ही एक अन्य मामले में मिठू सेन नंदी की सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति का आदेश दिया।

सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में नार्मलाइजेश फार्मूले के खिलाफ हुई सुनवाई।

सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में नार्मलाइजेश फार्मूले के खिलाफ हुई सुनवाई।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने नार्मलाइजेशन फार्मूले पर बीआइटी मेसरा से रिपोर्ट मांगी।

  2. बीआइटी मेसरा की पिछली रिपोर्ट को अदालत ने अपर्याप्त माना।

  3. मिठू सेन नंदी को सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति का निर्देश।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अपनाए गए नार्मलाइजेशन फार्मूले को चुनौती देने वाली 103 याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने बीआईटी मेसरा को छह अगस्त के आदेश के आलोक में आठ बिंदुओं पर पूरक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व में बीआईटी मेसरा की ओर से गठित समिति ने नार्मलाइजेशन फार्मूले से संबंधित सीलबंद रिपोर्ट पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि छह अगस्त के आदेश में जिन आठ बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, उन सभी बिंदुओं पर विस्तृत पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

बीआईटी मेसरा ने अपनी पूर्व की रिपोर्ट में नार्मलाइजेशन फार्मूले को सही ठहराते हुए कहा था कि इसमें किसी तरह की तकनीकी त्रुटि या विसंगति नहीं है। इसके बाद अदालत ने प्रक्रिया की निष्पक्षता और तकनीकी पहलुओं की गहन जांच के लिए बीआईटी मेसरा को विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया था, ताकि नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विशेषज्ञ स्तर पर परीक्षण किया जा सके।

सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अपनाए गए नार्मलाइजेशन फार्मूले को अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा में उनके अंक अधिक होने के बाद उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, जबकि उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।

प्रार्थियों का आरोप है कि जेएसएससी की ओर से अपनाए गए नार्मलाइजेशन फार्मूले के कारण उनके प्राप्तांकों में कमी आई, जिसका सीधा असर उनकी मेरिट और चयन पर पड़ा।

इसी आधार पर उन्होंने नार्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया की तकनीकी जांच कराने और चयन प्रक्रिया में हुई कथित विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। बताते चलें कि यह प्रक्रिया उस परीक्षा में अपनाई जाती है जाे अधिक अभ्यर्थी होने के कारण कई शिफ्ट में आयोजित होती है।

सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में प्रार्थी को मिली राहत, नियुक्ति का दिया निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कक्षा छह से आठ तक के सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में अभ्यर्थी मिठू सेन नंदी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को छह सप्ताह के भीतर नियुक्ति की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार को आयोग की अनुशंसा मिलने के चार सप्ताह के भीतर अभ्यर्थी की नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा है। मामला कक्षा छह से आठ तक के गणित एवं विज्ञान विषय के सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति से जुड़ा है। मिठू सेन नंदी ने इस पद के लिए आवेदन किया था।

लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। इस दौरान जेएसएससी ने उनकी उम्मीदवारी पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि उनके पास तीन वर्षीय स्नातक की डिग्री नहीं है और उन्होंने जाति प्रमाण पत्र भी जमा नहीं किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत को बताया कि मिठू सेन नंदी ने बर्दवान विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके अलावा, आयोग की ओर से निर्धारित आपत्ति निराकरण की समय-सीमा के भीतर उन्होंने जाति प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया था।

अधिवक्ता ने दलील दी कि विज्ञापन में निर्धारित सभी योग्यताएं पूरी करने और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद आयोग ने उनकी उम्मीदवारी पर अनुचित तरीके से आपत्ति जताई है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने जेएसएससी और राज्य सरकार को निर्धारित समय-सीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

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