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झारखंड हाई कोर्ट ने रद की रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी, पल्स अस्पताल अटैच करने पर फैसला सुरक्षित

Published: Fri, 20 Nov 2026 10:53 AM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. राजेश कुमार की बर्खास्तगी रद कर दी और उन्हें बकाया वेतन देने का आदेश दिया। अदालत ने आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े पल्स अस्पताल को अटैच करने के मामले में भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

राज्यपाल के निर्देश पर डाॅ. कर्नल (सेवानिवृत्त) राजेश कुमार को किया गया था बर्खास्त।

राज्यपाल के निर्देश पर डाॅ. कर्नल (सेवानिवृत्त) राजेश कुमार को किया गया था बर्खास्त।

HighLights

  1. पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. राजेश कुमार की बर्खास्तगी रद की गई।

  2. अदालत ने बकाया 11.78 लाख रुपये वेतन देने का आदेश दिया।

  3. पल्स अस्पताल अटैचमेंट मामले में हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार कर्नल (सेवानिवृत्त) डाॅ. राजेश कुमार की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था।

अदालत ने विश्वविद्यालय और संबंधित अधिकारियों को उनका बकाया वेतन तथा अन्य वित्तीय लाभ आठ सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। डाॅ राजेश कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सात जून 2024 के बर्खास्तगी आदेश और 30 मई 2024 को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां वापस लेने के आदेश को चुनौती दी थी।

उन्होंने सितंबर 2023 से मई 2024 तक का 11.78 लाख रुपये वेतन बकाया होने का दावा किया था। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वह भारतीय सेना में कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वर्ष 2017 में विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त हुए और जेपीएससी की चयन प्रक्रिया के बाद एक जुलाई 2020 को रजिस्ट्रार बने।

उनकी नियुक्ति और वेतन निर्धारण को सक्षम अधिकारियों की मंजूरी भी मिली थी। अधिवक्ता ने दलील दी कि बिना नियमित विभागीय कार्यवाही और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। राज्यपाल सह कुलाधिपति ने 27 मई 2024 को ही उन्हें हटाने का निर्देश दे दिया था, जबकि कारण बताओ नोटिस 30 मई को जारी हुआ।

अदालत ने बर्खास्तगी और शक्तियां वापस लेने के दोनों आदेश रद कर दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम राय नहीं दी गई है। चूंकि डा राजेश कुमार का कार्यकाल वर्ष 2024 में ही पूरा हो चुका है, इसलिए मामले को दोबारा विचार के लिए भेजने की जरूरत नहीं है। याचिका स्वीकार करते हुए आठ सप्ताह में सभी बकाया वित्तीय लाभ देने का निर्देश दिया गया।

पल्स अस्पताल अटैच करने के मामले में निर्णय सुरक्षित

हाई कोर्ट में गुरुवार को मनी लांड्रिंग मामले में बरियातू स्थित पल्स संजीवनी सुपर स्पेशियलिटी हाॅस्पिटल को अपीलेट अथारिटी द्वारा अटैच करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

बता दें कि मनरेगा घोटाला में आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की बरियातू रोड स्थित पल्स सुपर स्पेशियलिटी हाॅस्पिटल और पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर को स्थाई रूप से जब्त करने पर एडजुकेटिंग अथारिटी ने मुहर लगा दी थी। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में आइएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा सहित कई आरोपितों के साथ पल्स संजीवनी हेल्थ केयर को ईडी ने आरोपित बनाया है। खूंटी मनरेगा घोटाला से अर्जित की गई अवैध राशि को इस अस्पताल में निवेश करने का आरोप ईडी ने लगाया था।

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