झारखंड हाई कोर्ट ने रद की रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22ए, सरकार के मनमाने अधिकार पर रोक

बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के तहत जोड़ी गई इस धारा को झारखंड ने भी अपनाया था। इसके आधार पर जारी 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना और निबंधन विभाग के अधिकारियों की ओर से पारित संबंधित आदेशों को भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

इस संबंध में कौशलेंद्र कुमार सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार की कार्यपालिका को सार्वजनिक नीति जैसे अस्पष्ट आधार पर रजिस्ट्री से संबंधित अधिकार देने वाली ऐसी व्यवस्था संवैधानिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती।

चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के हेरिंग गांव निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह ने वर्ष 2016 में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।

यह धारा बिहार सरकार ने बिहार संशोधन अधिनियम संख्या 6, 1991 के जरिए जोड़ी थी। झारखंड राज्य गठन के बाद इसे यहां भी लागू किया गया। इसके तहत 26 अगस्त 2015 को अधिसूचना जारी की गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अंकित विशाल ने अदालत को बताया कि इस मुद्दे पर हाई कोर्ट की समन्वय पीठ पहले ही एक मई 2025 को संबंधित याचिकाओं में फैसला सुना चुकी है। इसलिए वर्तमान मामला भी उसी फैसले से आच्छादित है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक नीति की अवधारणा अस्पष्ट और अनिश्चित है। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती। कार्यपालिका को इस अवधारणा की व्याख्या करने और उसके आधार पर मनमाने निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि विधायी नीति भी संविधान के प्रविधानों के अनुरूप होनी चाहिए और न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है एसएलपी

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि एक मई 2025 के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अब तक कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।

इस पर हाई कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के बसंत नाहटा मामले में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर वर्तमान याचिका का निपटारा किया।

रजिस्ट्री रोकने के आदेश भी निरस्त

खंडपीठ ने रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22ए को असंवैधानिक घोषित करते हुए बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के जरिए जोड़े गए इस प्रविधान और झारखंड सरकार की ओर से जारी 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना को रद कर दिया।

अदालत ने इस प्रविधान के तहत सब-रजिस्ट्रार या निबंधन विभाग के अन्य अधिकारियों की ओर से पारित सभी आदेशों को भी निरस्त कर दिया। इसमें याचिकाकर्ता के मामले में 17 फरवरी 2016 को पारित आदेश भी शामिल है।