झारखंड सरकार का बड़ा कदम, ग्रामीण पेयजलापूर्ति के लिए 183 करोड़ की नई योजनाओं की स्वीकृति
झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 183 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या को दूर करना है, जिससे लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो।

झारखंड: ग्रामीण पेयजल के लिए 183 करोड़ की योजना स्वीकृत। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, रांची। पेयजल स्वच्छता विभाग ने 183 करोड़ की लागत से ग्रामीण पेयजलापूर्ति के लिए नौ नई योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसमें 61.66 करोड़ की लागत से आरकोसा बहु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना शामिल है।
इसके अलावा, तपकारा और ठेठाइटांगर में 14 और 16 करोड़ की लागत से नई जलापूर्ति योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। चंदवारा बहु ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना के लिए करीब 50 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
इस तरह की कुल 9 पेयजलापूर्ति योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को घर तक जल पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार अपने संसाधनों से इन योजनाओं को पूरा करेगी। अभी राज्य में केंद्र सरकार के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हर घर नल योजना चलाई जा रही है।
इसमें केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत का योगदान देती है। हालांकि इन योजनाओं की प्रगति धीमी है। अब ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार अपनी योजना चला रही है।
स्वच्छ पेयजल देना प्राथमिकता
शहरी और ग्रामीण पेयजलापूर्ति के जरिए राज्य सरकार लोगों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल देने की योजना चला रही है। राज्य के पांच लाख से अधिक घरों तक यह योजना पहुंचाई जानी है।
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